सुनील चावके

Developments in Politics : अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ता आली नसली, तरी ३८ पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे लोकसभेतील संख्याबळ भाजपच्या बरोबरीत आले आहे. दहा वर्षे सर्वशक्तिमान ठरलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी हे वाढलेले बळ विरोधकांमध्ये जोश निर्माण करणारे ठरले. बहुमताशिवायही सत्ता कायम राहिल्यामुळे आपले वर्चस्व घटले, हे मानण्यास भाजप तयार नाही. जोश जास्त आणि अनुभव कमी असे नव्या लोकसभेचे एकूण स्वरूप आहे. अर्थात सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवर अनुभवी सदस्यांचा अभाव नाही.

पण त्यांच्या अनुभवाला सत्तेत राहून प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजविण्याची आणि विरोधी बाकांवर बसून सहन करावा लागलेल्या अपमानाची किनार आहे. अपमानाचा हिशेब चुकता केल्याशिवाय त्यांचे समाधान होणार नाही. आपण पूर्ण बहुमतात नाही आणि निवडणुकीच्या राजकारणात घसरणीला लागलो आहे, याची सत्ताधाऱ्यांना पुरेशी जाणीव नाही. विरोधी पक्ष म्हणून मिळालेले यश प्रारंभिक असून सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत विरोधकही नाहीत. परिणामी, संसद आणि पदाच्या प्रतिष्ठेची तमा न बाळगता दोन्ही सभागृहांमध्ये वैफल्यातून झडणाऱ्या शाब्दिक चकमकींमध्ये त्याचे प्रतिबिंब उमटत आहे.

केंद्रात सरकार स्थापन झाल्या-झाल्या भाजपला उत्तर प्रदेशातील कलहाने ग्रासले आहे. त्यात भर पडते आहे ती भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती टाळली जात असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वस्थतेची. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे संघटनेतून सत्तेत दाखल झाल्यानंतरही जे. पी. नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर कायम आहेत. तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याचे निमित्त करून राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड लांबणीवर टाकली जात आहे.

त्यामागे महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुका प्रस्थापित पॅटर्ननेच लढण्याचा विद्यमान भाजपश्रेष्ठींचा विचार आहे. पक्षांतर्गत कुरबुरी, संघाची नाराजी आणि नीट, यूपीएससीसारख्या परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे आकांक्षी कुटुंबांमध्ये रोष निर्माण झाल्यामुळे भाजप दहा वर्षांत प्रथमच कचाट्यात सापडल्याचे दिसतो आहे. त्यामुळेच इंडिया आघाडीचे मनोबल उंचावले आहे. पण ही स्थिती तात्पुरतीही ठरू शकते.

बहुमतातून अल्पमतात पोहोचण्यास कारणीभूत ठरलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील चुकांतून सावरण्याची पुढच्या तीन महिन्यांत भाजपला संधी असेल. त्याच वेळी भाजपची सतत कोंडी करुन त्याचे महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजयात रूपांतर करण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे आहे. त्यादृष्टीने सध्या शिगेला पोहोचलेले विरोधी ऐक्य शाबूत राखण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आणि मुख्यतः राहुल गांधी यांची असेल.

सलग पाच वेळा निवडून आलेले राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचे रास्त मानकरी ठरले असले तरी देशाच्या राजकारणाविषयी त्यांच्यात गांभीर्य डोकावू लागले ते चौथ्या टर्मपासूनच. राहुल गांधींचे राजकीय डावपेच अजूनही हवे तसे परिणामकारक ठरलेले नाहीत. तीन दशकांपासून मोडीत निघालेली पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी जातीने लक्ष दिल्याशिवाय आणि चोवीस तास राजकारण केल्याशिवाय काँग्रेस पक्षाला पूर्वीची उंची गाठता येणार नाही. त्याची सुरुवात भाजपशी लढत असलेल्या राज्यांपासून करावी लागेल.

पण ही खूपच दूरची गोष्ट झाली. सध्या इंडिया आघाडीतील प्रादेशिक पक्षांशी असलेला सौहार्द आणखी दृढ करण्यालाच सर्वाधिक प्राधान्य देणे काँंग्रेससाठी क्रमप्राप्त ठरले आहे. इंडिया आघाडीतील पक्षप्रमुखांशी सल्लामसलत न करता अनेकदा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि के. सी. वेणुगोपाल आपसात चर्चा करुन महत्त्वाचे निर्णय घेतात. त्यावर इंडिया आघाडीची सहमतीची मोहोर उमटण्यापूर्वीच निर्णय जाहीर करण्याची अकारण घाईही दाखवतात. या आततायीपणामुळे महिन्याभरात दोन वेळा काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस दोनदा आमने-सामने आलेले आहेत.

लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्यासाठी के. सुरेश यांच्या उमेदवारीची घोषणा करताना राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विरोधकांना, विशेषतः ममता बनर्जींना विश्‍वासात घेतले नाही. संसदेतील विरोधी ऐक्याचा प्रश्न असल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा असे करू नका, असा इशारा देत तडजोड करीत आघाडीचा धर्म पाळला. पण अर्थसंकल्पात विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना डावलले म्हणून निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा एकतर्फी निर्णय ‘इंडिया आघाडी’वर लादताना काँग्रेसने महिन्याभरानंतर परत तेच केले. त्यामुळे ममता बनर्जींना आपल्या नेहमीच्या शैलीने काँग्रेसला झटका देणे भाग पडले.

चर्चेची मानसिकता नाही

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद केवळ काँग्रेसचेच नाही तर ‘इंडिया आघाडी’सह सर्व विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लाभले आहे, असे राहुल गांधी म्हणतात. तरीही इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याची मानसिकता आणि औपचारिकता त्यांचा पक्ष दाखवू शकलेला नाही. इंडिया आघाडीतील ममता बनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाशी काँग्रेसचे नेते फटकून वागतात.

काँग्रेसचा चेन्नईतील एम. के. स्टालिन यांच्या द्रमुकशी संवाद आहे. पण कोलकात्याशी नाही. पुढच्या तीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग नसेल. पण हरियानात स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून सुनीता केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टी विरोधी मतांचे विभाजन करण्याच्या कामाला लागली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत ऐक्य मजबूत असले तरी जागावाटपाची बोलणी सामंजस्याने पूर्णत्वाला नेण्याचे कर्तव्य काँग्रेसलाच पार पाडावे लागणार आहे.

राजकारणात अनेकदा प्रतिस्पर्धी आणि संख्याबळाने कमी असलेल्या मित्रपक्षांच्याही डावपेचांचे अनुकरण करावे लागते. सत्ताधाऱ्यांचा विरोध कसा करायचा, याचे तंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी संधी मिळेल तेव्हा दिल्लीत येऊन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारला त्रस्त केले.

काँग्रेसच्या बहिष्काराला न जुमानता ममता बॅनर्जींनीही निती आयोगाच्या बैठकीत सामील होत मोदींच्या डावपेचांचा अवलंब करून त्यांच्याच सरकारला कात्रीत धरले. निती आयोगासारख्या व्यासपीठावर पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या निती निर्धारक सहकाऱ्यांना घेरण्याची नामी संधी मिळाली असताना काँग्रेस आणि अन्य मित्रपक्षांनी बहिष्कारातून काय साधले? मोदी सरकारला बॅकफूटवर ढकलण्याचे प्रभावी डावपेच एकट्या काँग्रेसपाशीच आहेत, हा भ्रम असल्याचेच त्यातून निष्पन्न झाले. डावपेचातील अशा चुका अंगलट आल्यास विरोधी ऐक्याचा बुडबुडा फुटायला वेळ लागणार नाही.