Pune News: शासनाचा २०१३ चा कायदा जर सांगत असेल की शेतकरी बागायती पिके घेत असेल त्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेऊ नये. त्यासाठी शासनाने हरकती मागविल्या होत्या. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत.

तरीही शासन पुरंदर विमानतळासाठी जमिनी का घेत आहे. घरे आणि बागायती शेती वगळण्याची मागणी करून या विमानतळासाठी कायम विरोधाची भूमिका पुरंदर विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीने घेतली आहे.  

पुरंदर विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे सोमवारी (ता. २८) पुरंदर विमानतळाच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. त्यावेळी समितीचे प्रमुख पाडुरंग मेमाणे यांनी ही माहिती दिली.

श्री मेमाणे म्हणाले, की नियोजित पुरंदर आंतराष्ट्रीय विमानतळाचा रेटा शासनाने शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा विचार न करता सुरूच ठेवला आहे. वास्तविक १७ मार्च २०२५ चे परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांच्या सहमतीने जमिनी संपादित केल्या जातील, अशी तरतूद आहे.

मात्र शासन या सगळ्या गोष्टींना फाटा देत आहे. शासनाने ७ मार्च २०२५ रोजी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार हरकती मागवल्या २३०७ हरकती प्राप्त झाल्या. त्यापैकी १९८८ सुनावणी पार पडल्या.

त्यापैकी १८९५ शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास विरोध दर्शवला म्हणजे हे प्रमाण ९५.३० टक्के आहे. फक्त ९३ गुंतवणूकदारांनी सहमती दर्शवली म्हणजेच ते प्रमाण ४.७० टक्के आहे. त्या अगदी नगण्य सहमती आहेत.