शेतीसंबंधी ठळक घोषणा शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार. स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करणार. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करणार. नवीन प्राकृतिक शेती अभियान सुरू करणार. अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को.ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इको-सिस्टिम उभारणार .राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांत एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स इनोव्हेशन अॅन्ड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना करणार.मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेत प्रति वर्षी १२४० कोटी रूपये देणार.मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच राहणार. यंदा सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करणार.राज्यात आणखी २५ लाख लखपती दीदी करणार.पवनार ते पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग बांधणार..राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेणार.मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० : १६ हजार मे.वॉ. ऊर्जाक्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट. यातून १०० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा. डिसेंबर २०२६ पर्यंत १० हजार मे.वॉ. क्षमता स्थापित होणार. सध्या ३३४९ मे.वॉ. क्षमता स्थापित.मागेल त्याला सौर कृषिपंप : आतापर्यंत ६,६३,३२४ सौर कृषिपंप दिले. अंमलबजावणीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर.. Farmers Budget Announcement : कर्जमाफीच्या घोषणेसह अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी केल्या शेतकऱ्यांसाठी ५ महत्त्वाच्या घोषणा .आर्थिकसहाव्या राज्य वित्त आयोगाचा अहवाल कृती अहवालासह पुढील अधिवेशनात सादर करणार; प्रशासकीय सुधारणा आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण यातून सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मितीराजकोशीय तूट स्थूल उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकारला यश; ती नेहमीच १ टक्क्यापेक्षा कमीक्रेन आधारित वाहनांवर वाहन किमतीच्या ७ टक्के प्रमाणे एकरकमी कर होता. परंतु मोठ्या किमतीची वाहने अन्य राज्यात नोंदणी होत असल्याने कराची कमाल मर्यादा ३० लाख प्रस्तावितवाहन वितरकास व्यवसाय प्रमाणपत्र ५ वर्षांचे; मात्र कर १ वर्षाचा. त्यामुळे त्याच्या दरात सुधारणा प्रस्तावितमुद्रांकांवर दस्त निष्पादित केल्यास अपराधसिद्धीनंतर सक्तमजुरी व शास्तीची तरतूद. या शास्तीच्या रकमेत फेररचना करून ५००० वरून १ लाख अशी वाढ; त्यामुळे कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादन करण्याचे प्रमाण नियंत्रणात येणार..अजित पवार यांच्या नावाने पुरस्कार‘‘दिवंगत अजित पवार हे राज्यातील अत्यंत लोकप्रिय आणि कार्यक्षम नेते होते. त्यांनी एकूण ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्प आणि अजितदादा यांचे नाते दृढ होते. त्यांच्या करड्या आर्थिक शिस्तीमुळे कठीण काळातही महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती स्थिर राहिली. ‘काम करणारा माणूस’ अशी त्यांची ओळख आणि त्यांनी दाखवलेली विकासाची दिशा आजही आपल्याला प्रेरणादायी आहे. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच त्यांच्या नावाने ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले..हरित महाराष्ट्रराज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेणार२०२९ पर्यंत ५० टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के हरित ऊर्जा प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट; ३ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षितपंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज : महाराष्ट्र देशात दुसरा. ४.५७ लाख घरगुती ग्राहकांकडून १७३५ मे.वॉ. रूफटॉप सोलार स्थापित; ३२०० कोटी रुपये सबसिडी प्राप्त. आता शून्य ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांसाठी स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफटॉप सोलार योजना मंजूर; यात ५ लाख लाभार्थ्यांना ६३५ कोटींचे अनुदान देणार.५५ उदंचन प्रकल्पांसाठी करार; ७८,२१५ मे.वॉ. वीजनिर्मिती अपेक्षित; १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक. ६ प्रकल्पांचे काम सुरू; यातून १०,३०० मे.वॉ. वीजनिर्मिती क्षमता निर्माणचंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील सागवान वारशाचे जतन, संशोधन, जनजागृतीसाठी ‘टिंबर म्युझियम व झायलॅरियम’ उभारणारजुने वाहन निष्कासित करून नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात १५ टक्के सूटनवीन वाहने खरेदी करताना बीएस-४ व त्यावरील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात १६ टक्के, बीएस-३ आणि त्याखालील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात ३० टक्के सूटबीएस-४ व त्याखालील वायू प्रदूषणाची मानके असलेल्या परिवहनेतर खासगी संवर्गातील वाहनांमुळे वायू प्रदूषण होत असल्याने अशा वाहनांवर पर्यावरण करामध्ये दुचाकी वाहनांवर २००० रुपयांवरून ४००० रुपये, हलकी मोटार वाहने ३००० वरून ६००० रुपये, डिझेल हलकी मोटार वाहनांवर ३५०० वरून ७००० रुपये करवाढ प्रस्तावित. Farmers Budget Announcement : कर्जमाफीच्या घोषणेसह अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी केल्या शेतकऱ्यांसाठी ५ महत्त्वाच्या घोषणा .सामाजिक न्याय व कल्याणअनुसूचित जाती घटकासाठी २३,१५० कोटी रुपयेसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या शिफारशीनुसार लाभआदिवासी घटकांसाठी २१,७२३ कोटी रुपयेओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूदसारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूददिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहायक संकेतस्थळ; जिल्हा वार्षिक योजनेत १ टक्का निधी राखीव.तृतीयपंथीयांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीजभांडवल देणारआकांक्षित जिल्हे आणि तालुके कार्यक्रमाचा विस्तार करणार. गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशीम जिल्ह्यांसोबत आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी या ६ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश. या एकूण १० जिल्ह्यांतील ७७ तालुके आणि उर्वरित जिल्ह्यांतील १०० तालुक्यांचा गतिमान विकासचर्मकला डिझाइन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र मुंबईतील वांद्रे येथे स्थापन करणारआदिवासी जमातीतील युवकांना नाविन्यतेवर आधारित उद्योजक, उद्योगनिर्माते घडविण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता - बिरसा’ ही योजना.महिलामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूदअंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण; योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करून लाभाचे व्यवस्थापन व गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार.एकल महिला धोरण : सर्व जिल्ह्यांत एकल महिलांचे सर्व्हेक्षण सुरू असून, अहवालाचे विश्लेषण करून धोरण आणणार.लखपती दीदी : राज्यात २७ लाख लखपती दीदी झाल्या; २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख लखपती दीदी करणार.महिला बचत गटांच्या वस्तू उत्पादन व विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत उमेद मॉल..सुशासन- गतिमानतापारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमांचे एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण, सुलभीकरणमहायुती सरकारमध्ये आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदभरती; आता आणखी ७५,००० पदभरती करणारइलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि एआय विभाग स्वतंत्रपणे स्थापन करणार. त्याला सहायक म्हणून आयुक्तालय देणार; स्वतंत्र माहिती-तंत्रज्ञान संवर्ग करणारशासकीय पातळीवर विविध टप्प्यांवर सुलभता यावी यासाठी ‘आपले सरकार २.०’, ‘मैत्री २.०’, ‘महाडीबीटी २.०’ हे पोर्टल नव्याने विकसितनागरिकांच्या मालमत्तांमधील वाद कमी करणे, मालमत्ता हस्तांतरातील गैरव्यवहारांना प्रतिबंध करणे आणि मालमत्तांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र भूमी मालकी हक्कधारी अधिनियम आणणार.जमिनीचे १०० टक्के व्यवहार संगणकीकृत करणे, १०० टक्के ई-ऑफिस, कागदविरहित कामकाजाचे नियोजनएआय, क्वांटम संगणन, ड्रोन, स्वयंचलित वाहन, डीपटेकसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्याला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणार; यासाठी विशेष धोरण आखणारसुरक्षित, विश्वासार्ह आणि भविष्यासाठी सज्जतेसाठी राज्याचे सायबर सुरक्षा धोरण तयार करणारराज्याच्या सार्वभौम डेटा, अनुप्रयोगांच्या सुरक्षिततेसाठी नागपूर येथे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर स्थापन करणारराज्यात महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटरची स्थापना करणारअमरावती जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये एकत्रित आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाची उभारणी करणार.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
