Nagpur News: जगभरात शेती क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वाढत असताना महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून देखील याला बळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होतं होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली आहे. एकंदरीत शेती यांत्रिकीकरणासाठी अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी यंत्र निर्माता उद्योजक क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. .यांत्रिकीकरण क्षेत्रातील उद्योजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ पर्यंत भारतात कृषी यांत्रिकीकरणाची टक्केवारी ४० ते ४७ टक्के इतकी अत्यल्प आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता गादी वाफे तयार करण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील यांत्रिकीकरणापर्यंतच शेतकरी मर्यादित असून त्यांची संख्या ७० टक्क्यांवर आहे. त्यानंतर विविध टप्प्यांवर लागणाऱ्या कामांसाठी मुख्यत्वे मजुरांचा वापर होतो..यांत्रिकीकरणाचा अभावशेती क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाचा अभाव असल्याची विदारक स्थिती आहे. त्यातूनच उत्पादकता खर्च वाढतो. जगातील इतर देशांमध्ये मात्र लागवड ते काढणी पर्यंतच्या विविध टप्प्यावर यंत्रांचाच वापर होतो. मजुरांवरील अवलंबित्व कमी असल्याने त्या भागात भारतीय शेतीच्या तुलनेत उत्पादकता खर्च कमी आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी यांत्रिकीकरणाला बळ देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने यांत्रिकीकरणाच्या मुख्य योजना बाजूला सारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर पर्यायांवरच फोकस केला आहे, असे मत मूर्तिजापूर (अकोला) येथील जळमकर इंडस्ट्रीचे संचालक निखिल जळमकर यांनी व्यक्त केले.. Farmers Budget Announcement : कर्जमाफीच्या घोषणेसह अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी केल्या शेतकऱ्यांसाठी ५ महत्त्वाच्या घोषणा .प्राधान्यक्रमावर तळालाइतर लोकप्रिय योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर काही शिल्लक निधी राहिला तर तो कृषीसाठी उपलब्ध उपलब्धता करून दिला जातो, अशी दुर्दैवी स्थिती आहे. त्यातच यांत्रिकीकरण तसेच विविध योजनांमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी महाडीबीटीचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना आपल्याकडील पूर्ण रक्कम खर्च करत अवजाराची खरेदी करावी लागते. त्यानंतर ४०% निधी उपलब्ध असेल तर अनुदान म्हणून दिला जातो. त्याकरिता शेतकऱ्यांना मोठे दिव्य पार करावे लागते. .शेतकऱ्यांची कार्यशक्ती असती तर त्यांनी स्वतःच अवजारांची खरेदी केली असती. त्यामुळे अवजारे वितरण अनुदानात शासनाने बदल करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना ४०% अनुदान वगळता केवळ त्यांचा ६०% हिस्सा भरावा लागेल अशी व्यवस्था उभारली पाहिजे. हे अनुदान देखील वेळीच मिळावे, याकरिता महाडीबीटी पोर्टल मध्ये आवश्यक उपाययोजनांसोबतच निधीची तरतूद सर्वात आधी करावी, अशी अपेक्षादेखील श्री. जळमकर यांनी व्यक्त केली..तीस टक्के उत्पादनवाढ अपेक्षितदुसरीकडे कोल्हापूर येथील डेक्कन फार्म इक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड चे संचालक, तसेच ॲग्रीकल्चर इम्प्लिमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन महाराष्ट्र चे अध्यक्ष भरत डी पाटील यांच्या मते, प्रिसिजन फार्मिंग ला सरकारने महत्त्व दिले आहे. यातून ३० टक्के उत्पादन वाढ आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याचा उद्देश साधण्याचे अपेक्षित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेकरता देखील तरतूद करण्यात आली आहे. या साऱ्यांची यांत्रिकीकरणाशी सांगड घालावीच लागेल. यांत्रिकीकरण योजनांसाठीचे काही अनुदान थकीत आहे. .त्यासोबतच नवीन अनुदानाबाबतदेखील कुठे चर्चा होत नाही. याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली तर यंत्र उद्योजक तसेच शेतकऱ्यांना देखील नियोजन करणे सोपे होईल. फवारणीसाठी ड्रोनला प्रोत्साहन दिले जात असताना त्याचा अपेक्षित वापर मात्र वाढला नाही. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. भारतात ड्रोन चीन व इतर देशांतून आयात केला जातो. ड्रोन उत्पादक अनेक कंपन्यांच्या संकेतस्थळावर ड्रोनची किंमत दीड ते दोन लाख रुपये असताना भारतात मात्र हा ड्रोन तिपटीने महाग विकला जातो, यावरही मंथन होण्याची गरज आहे..Maharashtra Budget 2026 : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोव्हेशन सेंटर उभारण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात घोषणा.लहान शेतकऱ्यांचा समावेश गरजेचानागपूर येथील पडगिलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीजचे संचालक तुषार पडगिलवार यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे स्वागत केले आहे. मात्र त्याच वेळी या उपक्रमांची अंमलबजावणी करताना लहान शेतकऱ्यांचा सहभाग, प्रशिक्षण व्यवस्था आणि आर्थिक सुलभता यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..कर्नाटक पॅटर्न अवलंबावात्याचवेळी पुणे येथील श्रीराम ॲग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक श्रीकांत टूसे यांनी कर्नाटकच्या धर्तीवर यंत्र उत्पादकांना शासनाकडून अनुदान मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कर्नाटक सहकारी राज्यांमध्ये शेतकरी आपला लाभार्थी हिस्सा उत्पादकांकडे जमा करतो व अवजार घेऊन जातो. तशा प्रकारची पद्धती महाराष्ट्रात लागू होणे अपेक्षित होते, असेही ते म्हणाले..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स : एआय) वाढता वापरशेतीत एआयचा वापर ः महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रिकल्चर डेटा एक्स्चेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रमांना चालनाराज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांत एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटर’ची स्थापना करणार.त्यामुळे उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना मिळणार..तंत्रज्ञानाला गतीमहावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को. ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारणारजानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार. आता त्यातआदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट होणार..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
