Yavatmal News : जिल्हा परिषदेचा तब्बल ९५ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी अखर्चिक आहे. तो खर्चसाठी विभागप्रमुखांची कसरत सुरू आहे. अशातच नवीन अर्थसंकल्पासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मागणी नोंदवून घेतली आहे. याच महिनाअखेर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर होईल.

जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समिती, विविध योजना व सेस फंडातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. निधी आर्थिक वर्षात विकासात्मक बाबींवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. परंतु विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चिक राहतो. हा निधी परत करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून निधी ग्रामपंचायतस्तरावर वितरित केला जातो.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना १२२ कोटी ५५ लाख १६ हजार रुपये प्राप्त झाले होते. या निधीतून आतापर्यंत २६ कोटी ८२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ९५ कोटी ७३ लाख १३ हजार रुपये अजूनही शिल्लक आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आता केव्हाही लागू शकते. त्यापूर्वी अखर्चिक निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेपुढे आहे.

आतापर्यंत बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे चार कोटी ६६ लाख, बांधकाम विभाग क्रमांक दोनने आठ कोटी २६ लाख, कृषी आठ लाख, महिला व बालकल्याण विभागाचे सहा कोटी ८१ लाख, आरोग्य विभागाचे एक कोटी ८८ लाख, पंचायत विभाग चार कोटी ३३ लाख असा जवळपास २६ कोटी ८२ लाख रुपये खर्च केला आहे.

सिंचन, शिक्षण विभाग सुस्त

जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन, सिंचन, शिक्षण व समाजकल्याण या चार विभागांना दिलेला निधी खर्च करण्यात हे विभाग कमी पडले आहेत. चारही विभागांचा खर्च खूप कमी आहे. पशुसंवर्धन व समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. आता या विभागांकडून निधी खर्च दाखविण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.