Mumbai News : मागील खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन अनुदानासाठी ९१ लाख हेक्टरवरील ८३ लाख शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांना ४१९४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. या अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे.

अनुदान वाटपासंदर्भात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेऊन या योजनेपासून पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत अशा सूचना दिल्या. मागील खरीप हंगामात कापूस व सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर पाच हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान वाटप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कामातील केवायसी व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे, तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्यात सोयाबीन खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्यात यावीत, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. या बैठकीस कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

३६ लाख शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण

राज्यात कापूस व सोयाबीन खातेदारांची एकूण संख्या ९६.१७ लाख आहे. त्यापैकी ७५.३१ लाख शेतकऱ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर संमती पत्रे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ६४.८७ लाख खातेदार शेतकऱ्यांचा डाटा पोर्टलवर भरण्यात आलेला आहे. त्यापैकी नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या डाटाशी ४६.८ लाख शेतकऱ्यांचा डाटा जुळला आहे. तर ई-पीकपाहणी नावांच्या डेटापैकी ३६ लाख नावे जुळलेली आहेत. त्यामुळे १० लाख शेतकऱ्यांची नावे प्रत्यक्ष पडताळणी करून जुळवावी लागणार आहेत. हे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश कृषिमंत्री मुंडे यांनी या वेळी दिले.

सोयाबीन खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश

केंद्र शासनाने सोयाबीन खरेदीसाठी हमीभाव घोषित केले आहेत. या वर्षी सोयाबीनचे ७३.२७ लाख टन इतके बंपर उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने किमान हवीभावाने सोयाबीन खरेदीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला होता. त्याला केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून नाफेड व एनसीसीएफमार्फत सोयाबीन खरेदीची केंद्रे उभारण्याचे काम गतीने पूर्ण करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.