Water Tanker Agrowon
ॲग्रो विशेष

Drought Crisis : नाशिक जिल्ह्यात टंचाईवर झालेला ९० कोटींचा खर्च मिळेना

Team Agrowon

Nashik News : यंदा जिल्ह्यात अभूतपूर्व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या तब्बल २० टक्के लोकसंख्येला टँकरने पाणीपुरवठा झाला. अद्यापही जिल्ह्यात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. टंचाईवर आतापर्यंत ९० कोटी खर्च झाला असून, या निधीची जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे मागणी केली आहे.

यात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी तब्बल ८५ कोटी खर्च झाला आहे. येवला, नांदगाव, सिन्नर तालुक्यांत टंचाईचा सर्वाधिक खर्च झाला आहे. मागणी करूनही राज्य शासनाकडून टंचाई खर्चाचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

२०२२-२३ च्या टंचाई निवारण आराखड्यातून गत वर्षी जूनपर्यंत टंचाईवर खर्च करण्यात आला. त्यानंतर अलनिनोचा प्रभाव वाढल्यामुळे पावसाने दांडी मारल्यानंतर जूननंतरही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरूच राहिला. पावसाचा हंगाम सुरू असतानाही व नंतरही पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने दुष्काळी भागातील टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होता.

यामुळे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने २० कोटी रुपयांचा टंचाई निवारण आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या आराखड्यास मान्यता देऊन तो आराखडा राज्य सरकारला पाठविला. आतापर्यंत जिल्ह्यात दुष्काळात पाणीपुरवठा करण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च झाला आहे.

...असा झाला टंचाईवर खर्च

आतापर्यंत जिल्ह्यात दुष्काळात पाणीपुरवठा करण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च झाला आहे. यात तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा करण्यासाठी ४१.५० लाख, खासगी टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ८५.३० कोटी, खासगी विहीर अधिग्रहीत करण्यासाठी ६५ लाख, टॅंकर भरण्यासाठी विहीर अधिग्रहीत करण्यासाठी २.७५ कोटी, शासकीय टॅंकर इंधन दुरुस्ती २.२० कोटी, तर शासकीय वाहनचालक प्रवास व भत्ते यासाठी १.५० कोटी खर्चाचा समावेश आहे. टंचाईवर झालेला हा खर्चाचा प्रस्ताव विभागाने शासनाकडे दाखल करत निधीची मागणी केली आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Harvesting : सोयाबीनची उंची वाढली, उत्पन्न कमीच

Irrigation Subsidy : सिंचन अनुदान रखडल्याने आर्थिक संकट

Farmers Issue : कृषी विभागाचे नियंत्रण नसल्याने शेतकरी नडला जातोय

Sangli APMC : व्यापारी, हमाल वादावर तोडगा काढण्यासाठी समिती

Nuksan Bharpai : १८ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार अवकाळी व अतिवृष्टिचा मदत निधी

SCROLL FOR NEXT