Pune News: महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्वच आमदार गेल्या नऊ महिन्यांपासून विकासकामांसाठी निधीअभावी अडचणीत सापडले आहेत. आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती आणि विविध विभागांच्या कामांसाठी एक पैसाही मिळालेला नसल्याने रस्ते, पाणीपुरवठा, समाजमंदिरे यांसारखी महत्त्वाची प्रकल्प रखडले आहेत. मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवूनही आमदारांना फक्त उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा वाढता खर्च आणि कर्जबाजारीपणामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत असून, याचा थेट फटका जनतेला बसत आहे.

निधीसाठी आमदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. ते रोज मंत्री कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांकडे जाऊन निधीची मागणी करतात, पण प्रत्येक वेळी त्यांना फक्त चहा किंवा कॉफीच्या पलीकडे काहीच मिळत नाही. योग्य उत्तर मिळत नसल्यामुळे ते वैतागले आहेत. हा निधी आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती आणि विविध विभागांतील विकासकामांसाठीचा असतो. पण या सगळ्यांमधून गेल्या नऊ महिन्यांत एक पैसाही उपलब्ध झालेला नाही.

या निधीच्या अभावामुळे मतदारसंघातील अनेक महत्त्वाची कामे थांबली आहेत. आमदार आपल्या क्षेत्रात रस्ते बांधणे, समाजमंदिरे उभारणे, पथदिवे लावणे आणि पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवणे अशी कामे करतात. पण आता हे सगळे रखडले असल्यामुळे जनतेकडून सतत प्रश्न विचारले जात आहेत. लोक म्हणतात, "आमच्या समस्या कधी सोडवाल?" आणि आमदारांना उत्तर देणेही कठीण होत आहे.

या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारच्या विविध योजनांमुळे तिजोरीत पैसा कमी झाला आहे. विशेषतः 'लाडकी बहीण' योजनेच्या खर्चामुळे आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांमुळे आर्थिक दबाव वाढला आहे. राज्यातील एकूण २८८ आमदारांना या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही याचा फटका बसला आहे, ज्यामुळे विकासाचे चाक थांबले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे माढा मतदारसंघातील आमदार अभिजीत पाटील यांनी या परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, "सरकारला कोणत्या गोष्टीसाठी किती पैसे द्यायचे याचा योग्य ताळमेळ साधता आला नाही. त्यामुळे हे संकट उद्भवले. याचा सर्वाधिक त्रास नवीन आमदारांना होत आहे, कारण त्यांना अजून निधी मिळालेलाच नाही. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षातील जुन्या आमदारांना गेल्या काही वर्षांत दिलेला निधी अजून संपलेला नाही, हेही एक वास्तव आहे."

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनीही सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "राज्यावर सव्वानऊ लाख कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्ज आहे. अर्थव्यवस्था ढासळली आहे, राज्याच्या हिताचे नसलेले प्रकल्प घेऊन पैसे उधळले गेले आणि ठेकेदारांची ९० हजार कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. या सगळ्यामुळे राज्य आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. निधी कधी मिळेल हे सांगता येत नाही आणि याचा सर्वाधिक फटका सामान्य जनतेला बसत आहे."

एकंदरीत, हे संकट केवळ आमदारांच्या अडचणीपुरते मर्यादित नाही, तर राज्यातील विकास प्रक्रियेवरही त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. सरकारने लवकरच यावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.