Mumbai News : शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा अखंडित व सतत वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ चा विस्तार करण्यात येणार असून यासाठी ७०२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

रविवारी (ता. २५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २ राबविण्यात येत आहे.

या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९ हजार मेगावॉट अधिक उर्वरित ७ हजार मेगावॉट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली.

यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साहाय्य सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन तसेच खेळत्या भांडवलाच्या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक साहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३० टक्के देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख, ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरविली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.