Pune News : संत्रा उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहचवून उत्पादकता वाढ आणि दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात सिट्रस इस्टेटची संकल्पना मांडण्यात आली. पंजाबच्या धर्तीवर लागवड ते बाजारपेठ अशा सर्व टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्याकरिता राज्यातही सिट्रस इस्टेटची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने विदर्भात सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्यासाठी निधील मान्यता देण्यात आली आहे.

यानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती रोपवाटिका उमरखेड, अमरावती, सिट्रस इस्टेट, धिवरवाडी, नागपूर, सिट्र्स इस्टेट तळेगाव, वर्धा येथील शासकीय तालुका फळरोपवाटिकांमध्ये लिंबूवर्गीय फळपिकांकरिता सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात आली आहे. या सिट्रस इस्टेटसाठी ७ कोटी २७ लाख ६७ हजार रुपयांच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे.

असे होणार निधीचे वितरण

उच्चतंत्रज्ञान आधारीत रोपवाटीका स्थापन करण्यासाठी ३५ लाख ६५ हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार असून त्यापैकी नागपूर जिल्ह्यातील धिवरवाडीसाठी (ता. काटोल) ६ लाख १५ हजार रुपये तर २९ लाख ५० हजार रुपये वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव (ता. आष्टी) वितरित करण्यात येणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील उमरखेड (ता. मोर्शी) येथील सिट्रस इस्टेटसाठी प्रशासकीय इमारत बांधकाम, कार्यालय, प्रयोगशाळा, प्रशिक्षण भवन, निविष्ठा विक्री केंद्र इत्यादीसाठी १ कोटी, तिन्ही सिट्रस इस्टेटमध्ये अवजारे बँक स्थापनेसाठी २ कोटी १४ लाख, माती, पाणी, उती व पाने चाचणी प्रयोगशाळा आणि जिवाणू खते उत्पादनासाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या सिट्रस इस्टेटचे कृषी आयुक्तालय स्तरावर कृषी आयुक्त, पुणे, विभाग स्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती, नागपूर, वर्धा, छत्रपती संभाजी नगर हे सनियंत्रण करणार असल्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने कळविले आहे.

काय आहे सिट्रस इस्टेट ?

पंजाबमधील किनो उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवड ते विक्री अशा सर्वच टप्प्यांवर मार्गदर्शन करण्याच्या हेतूने सिट्रस इस्टेट ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. सिट्रस इस्टेच्या माध्यमातून त्या भागातील उत्पादकांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा ते लागवड, काढणी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापर्यंतचे मार्गदर्शन केले जाते. महाराष्ट्रातही नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन होणाऱ्या पट्ट्यातही अशा प्रकारच्या सिट्रस इस्टेट असाव्यात, अशी मागणी महाऑरेंजने केली होती.