Pune News : राज्य शासनाने स्वामित्व योजनेअंतर्गत सर्व गावठाणांची मोजणी ड्रोनद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला असून, नागरिकांना मिळकतीचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहे. पुणे विभागातील गावांतील ६ लाख २५ हजार ९७२ मिळकतींना मालमत्तेचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे, अशी माहिती भूमिअभिलेख विभागाचे पुणे प्रदेशचे उपसंचालक अनिल माने यांनी दिली.

विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील ४ हजार १५२ गावांतील गावठाणांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यापैकी ४ हजार १११ गावांमध्ये ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. ३ हजार ५७४ गावांची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन चौकशीचे काम सुरू आहे. सध्या गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून, जमीन हस्तांतर प्रक्रिया वेगाने होत आहे.

गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते, तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने आणि गतीने जमीन मोजणीचे काम करण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करून जमीन मोजणी करण्यात येते. राज्यात जमीन मोजणीसाठी पहिल्यांदाच ड्रोनचा वापर करण्यात आला. या सुविधेमुळे सर्वसाधारणपणे पद्धतीने गावठाण मोजणी करण्यासाठी १५ ते ३० दिवस लागतात. मात्र ड्रोनच्या साह्याने फक्त एका दिवसात मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होते.

पुणे विभागातील २ हजार ८७८ गावांची चौकशी नोंदवही अद्ययावत करून त्याचा डेटा संगणक प्रणालीत नोंदविण्यात आला आहे, तसेच या योजनेअंतर्गत २ हजार ४०१ गावाचे अंतिम नकाशेही वरील संगणक प्रणालीत प्रकाशित करण्यात आले आहेत. या गावांपैकी २ हजार ५५७ गावाचे सनदा सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून प्राप्त झालेले असून, आतापर्यंत मालकी हकासाठीचे ३ लाख १४ हजार १५४ सनद स्वरूपातील महत्त्वाचा दस्तऐवज तयार झालेला आहे, अशी माहिती माने यांनी दिली.

सनदचे झाले वितरण...

पुणे विभागातील एकूण २८८ गावांमध्ये शुक्रवारी (ता. २७) एकाच वेळी सनद वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. हा कार्यक्रम हा महसूल व वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, भूमिअभिलेख विभाग, भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यामाने होणार आहे.