Nagpur News : शासनातर्फे देशभरात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला तरीही राज्यातील दुर्गम भागातील परिस्थिती फारशी बदलताना दिसत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली-आल्लापल्ली-सिरोंचा मार्गाचे रखडलेले रुंदीकरण त्याचे एक उदाहरण आहे. या अपूर्ण कामामुळे परिसरातील तब्बल ६०० गावांना फटका बसत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेतून केला आहे.

नागपुरातील रहिवासी व अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी ही याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली-आल्लापल्ली-सिरोंचा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग ३५३ सी म्हणून ओळखला जातो.

या रस्त्याचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. गीताली-मोसम-झामेला नल्ला ते सिरोंचा या पट्ट्याचे रुंदीकरण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप काम सुरू झालेले नाही. या रस्त्याची स्थिती इतकी वाईट आहे की, शंभर किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी १० ते १२ तासांचा अवधी लागतो. यामुळे, येथील नागरिकांना त्रास होत असून रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अनेक अपघातसुद्धा झालेत.

या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव २०२१ साली आला होता. त्यासाठी २०२३ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अद्याप काम सुरू झालेले नाही. या परिसरातील जवळपास ६०० गावांमधील ग्रामस्थांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या भागांत मॉन्सूनमध्ये चांगलेच पर्जन्यमान नोंदविले जाते. या काळात तर ग्रामस्थांना वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासही अडचण जाते. त्यामुळे या रस्त्याच्या डागडुजीचे व रुंदीकरणाचे काम हातात घेऊन ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.

खराब रस्त्यामुळे बस फेऱ्या कमी

गडचिरोली-आल्लापल्ली-सिरोंचा हा पट्टा १५० किलोमीटरचा असून, या रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या परिसरातून बस नेल्यास बस खराब होते. त्यामुळे बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अधिक खर्च होतो, यामुळे राज्य परिवहन मंडळाने या परिसरातून बसच्या फेऱ्या कमी केल्या आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे केला आहे. त्यामुळे, या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली.