Murud News : एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून खोल समुद्रात जेमतेम मासळी मिळत असल्याने मच्छीमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. होडीसाठी लागणारे डिझेल, खाना खर्च, बर्फ, खलाशांची मजुरीही सुटत नसल्‍याने तालुक्यात ५५ ते ६० टक्के होड्या समुद्रकिनारी विसावल्या आहेत. हवामान बदलाचा परिणाम मासेमारीवरही झाला असून एलईडी, पर्सनेट मच्छीमारांनाही मत्‍स्‍यदुष्‍काळाचा सामना करावा लागत आहे.

पावसाळ्यापूर्वी बोटीवरील जाळी स्वच्छ करून सुरक्षित ठेवण्यासाठी नाखवा मंडळींची लगबग सुरू असून सुकवलेली जाळी घराच्या माळ्यावर वा स्‍टोअर रूममध्ये ठेवण्यात येत आहे. मुरूड तालुक्यात साळाव, कोर्लई, दांडा, नांदगाव, मजगाव, कोळीवाडा, एकदरा, राजपुरी आदी गावांतील ७५०च्या घरांत होड्यांची संख्या असून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे.

परंतु मासळी मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे. मार्चअखेर एनपीएसाठी कर्जाचे हप्ते वसुलीसाठी बँका, पतसंस्था तगादा लावला असून १३८ व १०१ची कर्ज थकीत प्रकरणे वाढल्याने मच्छीमारांना काळ्या यादीत टाकले आहे.

सध्या मुरूड मासळी बाजारात बांगडे, कोळंबी, छोटी सुरमई, जवळा, काटेरी मासळी उपलब्ध असून चढ्या भावाने विकली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मासळी परवडेनाशी झाली आहे. वीकेण्डला मुरूड, काशिद समुद्रकिनारी पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. बहुतांश पर्यटक स्‍थानिक खाद्यसंस्‍कृतीला विशेषतः मासळीला पसंती देतात; मात्र मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्‍याने पार्सलच्या मच्छीवर खवय्यांची भिस्‍त असते.

खोल समुद्रात जाऊनही मासळी मिळत नाही. इंधन, मजुरीचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे मच्छीमारांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील खावटी योजना राबवून राज्य सरकारने मच्छीमारांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी सागरकन्या मच्छीमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर मकू यांनी केली आहे.