Mumbai News : गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेसाठी चार जिल्ह्यांसाठी पाच कोटी आठ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. एकट्या हिंगोली जिल्ह्यातील १८ संस्थांना ४ कोटी ५६ लाख २२ हजार ४७७ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवारची दुसऱ्या टप्प्यातील योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनेत गाळ काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत त्याचे संचलन करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी मशीन उपलब्ध होत नाहीत. तसेच स्वयंसेवी संस्थाही उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे कामे रखडतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमार्फत कामे करून त्याची तपासणी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत करण्यात येते.

कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत या कामांची देयके जिल्हास्तरावर देण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी एकत्रित मागणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार हिंगोली, नागपूर, वाशीम आणि जालना जिल्ह्यातील काही संस्थांची देयके शासनाकडे सादर करण्यात आली होती.

यातील हिंगोली जिल्ह्यातील स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, सुकळी, सह्याद्री संस्था कोठारी, वसमत, पंचमुखी बहुद्देशीय संस्था पुसेगाव, सेनगाव, नवदुर्गा बहुद्देशीय मंडळ, हराए, जयंतराव पाटील सेवाभावी संस्था, साटंबा, हिंगोली, व्यकटेश संस्था सांडस, कळमनुरी, समता सर्वांगीन विकास संस्था डिग्रस वाणी, हिंगोली, जय जिजाऊ शेतकरी मंड, जोडतळा, योगेश्वर बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था बीड, सतुगंगा ग्राम सुधार शिक्षण प्रसारक मंडळ चिंचोली, राष्ट्रमाता जिजाऊ सेवाभावी संस्था, उगम ग्रामीण विकास संस्था, उमरा, तुळजाभवावी बहुद्देशीय सेवाभावी अनखळी,

औंढा, राजनी शाहू महाराज बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, महाळजगाव, नागनाथ ग्रामीण विकास महिला मंडळ कंजारा, स्वामी विवेकानंत युवक मंडळ, जोडतळा, गजान महाराज सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, अंजनवाडा, जयपूर्णवाद संस्था सेलसुरा, कळमनुरी या संस्थांना चार कोटी ५६ लाख २२ हजार ४७७ रुपये अदा करण्यात येणार आहे.

वाशिम येथील नवदुर्गा बहुद्देशीय मंडळ हराळ, रिसोड या संस्थेला ३१ लाख ३१ हजार १८८ रुपये, नागपूर येथक्षल सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थेला ७ लाख १८ हजार, जालना येथील श्री संत मोतीराम महाराज बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना यांना २७ लाख ६४ हजार ९९७ रुपये देण्यात येणार आहे. हा निधी देताना गाळ काढलेल्या व पंचनामा करून गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची खातरजमा करून, देयकांच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे.