Nagpur News : देशाच्या विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या फळपिकांची उत्पादता होते. यातील काही फळपिकांच्या विपणनाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर अशा फळांवर प्रक्रिया करीत त्यापासून उपपदार्थ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मूल्यसाखळी अंतर्गत या पिकांसाठी क्‍लस्टर बेस आराखडा तयार केला जाईल. या पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत ५५ क्‍लस्टरचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती भारत सरकारचे फलोत्पादन आयुक्‍त प्रभात कुमार यांनी दिली.

एशियन सिट्रस कॉंग्रेसच्या निमित्ताने नागपुरात आलेल्या प्रभात कुमार यांनी ॲग्रोवनशी विशेष संवाद साधला. श्री. कुमार म्हणाले की, देशात उत्तम कृषी पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्या माध्यमातून जागतिक आणि निर्यातक्षम दर्जाचे फळ उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव आहे. याद्वारे गुणवत्ता आणि उत्पादकता या दोनही विषयांवर काम होईल. पहिल्या टप्प्यात द्राक्ष, डाळिंब, सफरचंद, केळी, संत्रा या क्‍लस्टरवर काम हाती घेण्यात आले आहे. यातील द्राक्ष आणि डाळिंब विषयक कामाची सुरुवातही झाली आहे.

या प्रकल्पात फळ आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात त्या-त्या राज्यांमध्ये उत्तम काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गट यांचेही सहकार्य घेतले जात आहे. एका अर्थाने खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून हा प्रकल्प राबविला जात आहे.

अशा प्रकारचे देशभरात ५५ क्‍लस्टर राहतील. त्याकरिता भारतीय कृषी संशोधन परिषद, खासगी कंपन्यांचा निधी देखील उपलब्ध केला जाईल. याव्दारे लागवडीसाठी दर्जेदार रोपांपासून ते काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञान, प्रक्रिया अशा सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी असणार आहेत. फळांची गुणवत्ता सुधार हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रभात कुमार यांनी सांगितले.

ॲग्री इन्फ्रा फंडद्वारे कमी व्याजदराने कर्ज

केंद्र सरकारने ॲग्री इन्फ्रा फंडच्या माध्यमातून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्धतेवर भर दिला आहे. या माध्यमातून ९ टक्‍के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यातील तीन टक्‍के व्याजाचा भरणा केंद्र सरकारकडून होत असल्याने शेतकऱ्यांना अवघ्या सहा टक्‍के दराने व्याजाचा परतावा करावा लागतो. शेतकऱ्यांना या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.