Mumbai News : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत शेतकरी फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या आधी जानेवारी महिन्यात २० कोटी रुपये वितरित केले होते.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केवळ जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता २ हेक्टरच्या मर्यादेत पात्र आहेत.

मात्र राज्यात ८० टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी असूनही त्यांच्याकडे जॉबकार्ड नाही. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे राज्यात २०१८-१९ पासून राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली आहे.

राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी (२०२३-२४) १०२ कोटी ५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता जून महिन्यात देण्यात आली होती. यामध्ये १०० कोटी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, २ कोटी अनुसूचित जाती आणि ५० लाख अनुसूचित जमातींसाठी देण्यास मान्यता दिली होती.

मात्र जानेवारीपर्यंत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या १०० कोटींपैकी एकही रुपया वितरित केला नव्हता. जानेवारी महिन्यात २० कोटी रुपये, तर मार्चमध्ये ५० कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

सप्टेंबर महिन्यात या योजनेच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. यामध्ये ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देण्याची बाब समाविष्ट होती. त्याऐवजी रासायनिक व सेंद्रिय खते देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानित बाबींच्या प्रतिहेक्टरी मापदंडातही बदल करण्यात आले होते.

अजून ३० कोटींचे वितरण बाकीच

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी केवळ ७० कोटी रुपयेच या योजनेंतर्गत आतापर्यंत वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.