नाफेड आणि एनसीसीएफ करणार गहू खरेदी

लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं पहिल्यांदाच नाफेड आणि एनसीसीएफला शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदीची मुभा देण्याची शक्यता आहे. आजवर भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांकडून हमीभावानं गव्हाची खरेदी करत होतं. परंतु आता मात्र bhartभारत ब्रॅंडसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफलाही शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करण्याचे आदेश सरकार देणार असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्स या वृत्तसंस्थेनं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं हवालानं दिलं आहे.

भारत ब्रॅंडसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून नाफेड आणि एनसीसीएफला गव्हाचा पुरवठा केला जातो. राजस्थान आणि बिहार सारख्या राज्यातून गव्हाची खरेदी करण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भारत ब्रॅंड अंतर्गत केंद्र सरकारनं डाळ, तांदूळ, गव्हाचं पीठ कमी किमतीत ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडारच्या मार्फत योजना राबवली. यामध्ये २९ रुपये किलो दरानं तांदूळ, तर २७ रुपये दरानं गव्हाचं पीठ आणि ६० रुपये दरानं हरभरा डाळ विक्री सरकार करतं. 

५ धरणं कोरडी ठाक

देशातील दक्षिण भागातील ५ धरणं कोरडी ठाक पडली आहेत. तर १० धरणातील पाणीसाठाही झपाट्यानं कमी होत आहे. सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या आकडेवारीनुसार १५० मोठ्या धरणातील पाणीसाठयात घट होत आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या पाच राज्यातील ४२ धरणांचा पाणीसाठा ११.४७१ बीसीएम म्हणजेच बिलियन क्युबिक मिटर इतका आहे. तर पश्चिम भागातील ४९ धरणात ४२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याचं सेंट्रल वॉटर कमिशननं आकडेवारी प्रसिद्ध केलीय. महाराष्ट्रातील धरणात सरासरीपेक्षा १२ टक्के कमी पाणीसाठा असल्याचंही सेंट्रल वॉटर कमिशननं जाहीर केलं आहे. देशाच्या दक्षिण राज्यामध्ये एल निनोचा फटका बसला. खरीपातील पावसाच्या खंडामुळे धरणाच्या पाणीसाठयात वाढ झाली नाही. त्यानंतर आता वाढत्या उष्णतेमुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्यानं खालवतोय. त्यामुळे दुष्काळाचं संकट अधिक गडद होऊ लागलंय.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी ५० कोटी  

२०२३-२४ च्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणाला मान्यता देण्यात आलीय. राज्य सरकारनं गुरुवारी (ता.२८) याबाबतचा शासन निर्णय काढलाय. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. लाभार्थी निवड आणि अनुदान मंजूरी महा डीबीटीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारनं अवर्षणप्रवण क्षेत्र आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सूक्ष्म सिंचनासोबतच वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचं अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणी या घटकांसाठी अनुदान देण्यात येतं. मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी २०२३ मध्ये ३५० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने मंजूर केला होता. त्यातील ३०० कोटी वितरित करण्यात आल्याचं या शासन निर्णयात सांगण्यात आलं.