Pune News : खोट्या माहितीच्या आधारे जैव उत्तेजके (बायो स्टिम्यूलंट्‍स) उत्पादनाचा परवाना घेतलेल्या कंपन्यांवरील कारवाई कृषी विभागाने चालूच ठेवली आहे. आता आणखी ४५ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत.

कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांच्याकडून सुरू असलेल्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे जैव उत्तेजके उत्पादन उद्योग ढवळून निघाला आहे. “आम्ही शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ देणार नाही.

जैव उत्तेजके उत्पादनाचे परवाने घेतलेल्या कंपन्यांना उत्पादनाचे युनिट, प्रयोगशाळा जागेवर असल्याचे पुराव्यासह दाखवून द्यावे लागेल. छोट्या जागेत केवळ चार ड्रम जमवून उत्पादन युनिट असल्याचे भासविणाऱ्या कंपन्यांवर यापुढेही कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशारा श्री. पाटील यांनी दिला आहे.

राज्यात जैव उत्तेजके वर्षानुवर्षे विनापरवाना विकली जात होती. केंद्र व राज्याच्या कायद्यात ही उत्पादने नसल्याने काळाबाजार करणाऱ्या टोळ्यांचे फावले होते. मात्र आता, केंद्र शासनाने खत नियंत्रण आदेश १९८५ मधील खंड ‘२०-सी’मधील तरतुदीनुसार जैव उत्तेजके कायदेशीर केली आहेत.

सध्या जैव उत्तेजके उत्पादकांना तात्पुरता परवाना दिला गेला आहे. परवान्यांसाठी कंपन्यांकडून कायदेशीर नमुन्यात (जी १ फॉर्ममध्ये) अर्ज मागविले होते. या अर्जांची पडताळणी करीत कृषी आयुक्तालयाने या कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्रे (जी २ फॉर्म) दिली आहेत. ‘जी २’ प्रमाणपत्रे मिळालेल्या कंपन्यांना केंद्राने उत्पादनाचा तात्पुरता परवाना (जी ३ फॉर्म) दिलेला आहे.

कृषी आयुक्तालयाने आता मागील कागदपत्रे तपासण्यास सुरुवात केली आहे. खोट्या माहितीच्या आधारे ‘जी २ फॉर्म’ मिळवलेल्या कंपन्यांचे परवाने रद्द केले जात आहेत. यापूर्वीच्या तपासणीत २९४ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. आता पुन्हा ४५ परवाने रद्द केले गेले आहेत. “१२२४ कंपन्यांची तपासणी आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे. त्यातील ३३९ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत.

कारवाईवर काही उत्पादकांची नापसंती

दरम्यान, कृषी विभागाच्या या कारवायांमुळे काही जैव उत्तेजके उत्पादकांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. “गुणनियंत्रण विभागात मोक्याच्या जागा मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वारेमाप खर्च केला. त्याची वसुली करण्यासाठीच कारवाई सत्र चालू आहे. खोटी माहिती दिली जात असतानाही परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना का मोकाट सोडण्यात आले,” असा संतप्त सवाल उत्पादक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे.