Pune News: राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून अनुदान मिळण्यासाठी सोडत पद्धत रद्द करण्यात आली असली तरी ‘महाडीबीटी’त प्रलंबित राहिलेल्या ४४ लाख अर्जांची वैधता कायम राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे.

कृषी योजनेतून अनुदान मिळवण्यासाठी महाडीबीटी (mahadbt.maharashtra.gov.in farmer login) संकेस्थळावर शेतकरी अर्ज करतात. गेल्या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांनी संकेस्थळावर अंदाजे ६४ लाख अर्ज केले आहेत. मात्र सोडत पद्धतीनुसार केवळ १६ लाख अर्जांना लाभ मिळाला आहे.

उर्वरित ४८ लाख अर्ज अद्याप पडून आहेत. राज्य शासनाने आता सोडत पद्धत पूर्णतः रद्द केली आहे. त्याऐवजी २०२५-२६ मधील आर्थिक वर्षापासून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ ही पद्धत लागू केली आहे.

नव्या धोरणामुळे महाडीबीटी प्रलंबित अर्जदेखील बाद झाल्याची चर्चा राज्यभर आहे. मात्र उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, प्रलंबित अर्जांची वैधता त्यांच्या तारखेनुसार कायम राहणार आहे. म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याने २०१९ मध्ये अर्ज केला असल्यास व त्याला सोडतीचा लाभ मिळाला नसल्यास त्याचा प्रलंबित अर्ज नव्या पद्धतीतदेखील वैध राहील.

कर्मचारी साधणार शेतकऱ्याशी संपर्क

‘महाडीबीटी’वर अर्ज केल्यानंतर लाभ मिळालेले अर्ज ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीतून वगळले जातील. परंतु लाभ न मिळालेल्या अर्जांची वैधता म्हणजेच ‘ज्येष्ठता’ ही अर्ज केल्याच्या तारखेपासून कायम ठेवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या तालुक्यात ट्रॅक्टर अनुदानासाठीचे ४०० अर्ज प्रलंबित आहेत व यावर्षी त्या तालुक्यास ४० ट्रॅक्टरला अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट मंजूर झाले असल्यास नव्या अर्जांपेक्षाही प्रलंबित अर्जाला तारखेनुसार प्राधान्य मिळणार आहे.

.प्रलंबित अर्जदार शेतकऱ्याला त्याची अर्जाची ज्येष्ठता पाहून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीत अनुदानासाठी भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवला जाणार आहे. तसेच कृषी विभागाचे कर्मचारीदेखील त्याच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क साधणार आहेत. मात्र संबंधित शेतकऱ्याने काही कारणास्तव लाभ घेण्यास नकार दिल्यास त्यानंतरच दुसऱ्या प्रलंबित अर्जाचा किंवा नव्या अर्जाचा विचार केला जाणार आहे. ही पद्धत पारदर्शक व गैरव्यवहारमुक्त राहील, असा दावा कृषी विभाग करतो आहे.

...तर अर्ज वैध असूनही मिळणार नाही लाभ

‘महाडीबीटी’वर अर्ज केल्यानंतर लाभ न मिळालेले अर्ज ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीत वैध ठरतील. परंतु संबंधित शेतकऱ्याने फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) सादर न केल्यास लाभ दिला जाणार नाही. अशा प्रकरणांमुळे संबंधित शेतकऱ्याला गावच्या सार्वजनिक सुविधा (सीएससी) केंद्रातून ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ मिळवून देण्यासाठी कृषी कर्मचारी मदत करतील, असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.