Crop Insurance Scheme Agrowon
ॲग्रो विशेष

PM Crop Insurance Scheme : राज्यात पीक विम्यासाठी ४१ लाख अर्ज

Insurance Application Update : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत चालू (२०२४) रब्बी हंगामात बुधवार‌ (ता.११) राज्यात ४१ लाख विमा अर्ज दाखल झाले आहेत.

माणिक रासवे : अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Parbhani News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत चालू (२०२४) रब्बी हंगामात बुधवार‌ (ता.११) राज्यात ४१ लाख विमा अर्ज दाखल झाले आहेत. गहू, हरभरा, रब्बी कांदा पिकांचे विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी रविवारी (ता. १५) अंतिम मुदत असल्याने या पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन कृषी आयुक्तालयातील कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा २०१६-१७ पासून राबविण्यात येत आहे. खरीप २०२३ हंगामापासून महाराष्ट्र शासनामार्फत १ रुपयात पीकविमा योजना देऊ केली आहे.याचा राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

चालू रब्बी हंगाम २०२४-२५ मध्ये शेतकरी सहभाग सुरू आहे. विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे www.pmfby.gov.in हे पीकविमा पोर्टल कार्यान्वित आहे. महाराष्ट्रात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, रब्बी कांदा पिकांचे विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत रविवार (ता. १५) आहे.

तर उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी ही मुदत ३१ मार्च २०२५ आहे. गतवर्षी रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये विमा योजनेत साधारणतः ७१ लाख विमा अर्ज प्राप्त झाले होते. चालू (२०२४) वर्षी बुधवार (ता. ११) अखेर ४१ लाख विमा अर्ज दाखल झाले आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agriculture Advisory: पिकांमधील अन्नद्रव्ये कमतरता, कीड-रोग निदानासाठी प्रक्षेत्र भेट

Rural Healthcare Development: आरोग्य सेवेला बळकटी

Supreme Court: निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या कायद्याची सुप्रीम कोर्टाकडून पडताळणी; केंद्र सरकारला नोटीस

Vegetable Cultivation: नगदी वाल पिकामुळे बळीराजाला आधार

UMED Mission: उमेद अभियानात काम करणाऱ्या महिलांना आता नवी ओळख, 'ग्रामसखी' या नावाने ओळखले जाणार

SCROLL FOR NEXT