Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्‍वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या बाबत कृषी आयुक्तालयाने ४ डिसेंबर रोजी निधीची मागणी केली होती. या योजनेसाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी १०० कोटी रुपये, तर आता ४० कोटी रुपये निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.

२०१९ मध्ये राज्यातील अवर्षणग्रस्त १४९ तालुक्यांबरोबर अमरावती, औरंगाबाद विभाग, नागपुरातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांमध्ये तसेच नक्षलग्रस्त चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये राज्यातील १०७ तालुक्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला.

त्यानुसार कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा ७५ हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येते.

तर अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांने देय ५५ टक्के अनुदानास पूरक अनुदान २५ टक्के देऊन ८० टक्के अनुदान देण्यासाठी व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान देण्यासाठी आवश्यक निधीच्या मर्यादेत ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येते.

तसेच हरितगृह उभारणी आणि शेडनेट उभारणीसाठी एक लाख रुपये देण्यात येतात. यंदा मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७० टक्के निधीच्या मर्यादेत ३५० कोटी निधीची मान्यता देण्यात आली होती.

‘महाडीबीडी’द्वारे अनुदानाचे वितरण

शेततळे योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एप्रिल २०२३ मध्ये ५० कोटी, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ५० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये कृषी आयुक्तालयाने निधी मागणीचे पत्र कृषी विभागाकडे पाठविले होते. त्यानंतर आता ४० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. ‘महाडीबीडी’ प्रणालीद्वारे या अनुदानाची रक्कम लाभार्थी बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.