Mumbai News : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी नाबार्डमार्फत वाटप करण्यात येणाऱ्या पीक कर्जाचा ७६ हजार ९७० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असून ६ जूनपर्यंत ३२ टक्के कर्जपुरवठा करण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागाने दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सीबील सक्ती करता येणार नाही, अशी तंबी राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिली असून तशी सक्ती केल्यास सहकार विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही केले आहे.

दरम्यान गेल्या १२ वर्षांपासून बंद असलेला वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पीक कर्जपुरवठा पूर्ववत केला असून ही बँक आता आर्थिक सुस्थितीत आली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना १७ हजार ४८७ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक दिला आहे. त्यापैकी ११ हजार २४२ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले आहे. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील नागरी ग्रामीण बँकांना ३३ हजार ६५१ कोटी रुपये कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक आहे. त्यापैकी केवळ ५ हजार ९१६ कोटी रुपये कर्जवाटप केले आहे.

खासगी, लघू वित्त बँकांना ७९५० रुपये कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक आहे. त्यापैकी १५०१ रुपये कर्जवाटप केले आहे. आतापर्यंत १८ हजार ६५९ कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. यामध्ये २० लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले असून ही संख्या २९ टक्के आहे. यंदा राज्यातील ७० लाख शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात सप्टेंबर अखेर ४३. १७ लाख शेतकऱ्यांना ४१ हजार ९७३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले होते. तर हाच आकडा २०२२ मध्ये ३८ हजार ८०६ कोटी रुपये होता.

सीबील सक्ती केल्यास तक्रार करा

राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बँका पीक कर्जासाठी सीबील सक्ती करत असल्याची बाब गेल्या काही वर्षांपासून समोर आली आहे. मागील वर्षी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती आणि राज्य सरकारने सांगूनही बँकांनी दाद लागू दिली नव्हती.

परिणामी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नव्हते. यंदाही राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने सीबील सक्ती करू नये, अशा आशयाचे पत्र बँकांना दिले आहे. यानंतरही बँकांनी सक्ती केल्यास सहकार विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

वर्धा बँक करणार पीककर्ज वाटप

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने गेल्या वर्षात आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. आरबीआयने लायसन्स रद्द करण्याचा इशारा दिलेल्या या बँकेला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ऊर्जितावस्थेत आणले. मार्च २०२३ मध्ये या बँकेचे नक्तमूल्य उणे होते.

त्यामुळे सप्टेंबर २०२३ मध्ये आरबीआयने बँकिग परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस दिली होती. तसेच सीआरएआर उणे ९ टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांवर आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून साडेआठ कोटी रुपये घ्यावे लागणार होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने नियोजन करून नक्तमूल्य आणि सीआरएआर वाढविल्यानंतर आता ही बँक कर्जवाटप करणार आहे.