Latur News : ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन आहे. जिल्ह्यातील अनेक सदस्यांनी हे बंधन गांभीर्याने घेतले नाही. यामुळे त्यांना दीड वर्षातच पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे.

जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील अशा २६१ सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर - घुगे यांनी ही कारवाई केली. उर्वरित सहा तालुक्यांतील अशा सदस्यांवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईमुळे अनेक ग्रामपंचायतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे असून काही ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या संख्येने सदस्य अपात्र झाल्यामुळे तिथे गणपूर्तीअभावी प्रशासकाचीही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात एक जानेवारी २०२१ ते १० जुलै २०२३ कालावधीत झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम १० (१ अ) व कलम ३० (१ अ) नुसार राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना बारा महिने म्हणजे वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. सन २०२१ व २०२२ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती करून अधिसूचनेद्वारे आधी एक व त्यानंतर एक अशी दोन वेळा मुदतवाढ मंजूर केली होती.

त्यानंतरही सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. या सदस्यांना नऊ जुलै २०२४ पूर्वी वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन होते. मात्र या मुदतीत वेळोवेळी सूचना देऊनही सदस्यांनी प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. अशा सदस्यांची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांकडून संकलित करण्यात आली.

अपात्र झालेले तालुकानिहाय सदस्य

लातूर ९६

शिरूर अनंतपाळ ८०

जळकोट २०

देवणी ६५

एकूण २६१