देशभरात राम मंदिराचा जंगी सोहळा सुरू असताना दुसरीकडे मात्र देशातील २५ टक्के भाग डिसेंबर महिन्यात दुष्काळानं होरपळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. डिसेंबरमध्येच देशातील २५ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत असेल तर येणारा काळ अधिक तापदायक असू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी आहे. कारण दुष्काळाचा प्रश्न आपल्या जगण्याशी थेट जोडलेला गेलेला आहे. 

२५ टक्के भाग दुष्काळग्रस्त असल्याची माहिती नोआ म्हणजे नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशनं दिली आहे. २०२३ हे वर्षे १८५० पासून सर्वाधिक तापमान ठरल्याचं निरीक्षणही नोआनं नोंदवलं आहे. नोव्हेंबर महिन्यात देशातील २६.३ टक्के भाग दुष्काळाचे चटके सहन करत होता. पण अवकाळी पावसामुळं काही भागात दिलासा मिळाला आहे, असं नोआच्या नॅशनल सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. नोआ दर महिन्यात जागतिक दुष्काळाचा आढावा घेत असते. डिसेंबरचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

२०२३ वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यात समुद्राचं तापमानही अधिक असल्याचं नोआनं सांगितलं आहे. डिसेंबर महिन्यात मिचोंग नावाचं वादळ आलं होतं. त्यामुळं उत्तर भारतात बहुतांश ठिकाणी पावसानं हजेरी लावली होती. पण उर्वरित भाग मात्र कोरडाठाक होता. देशाचा उत्तर, पूर्व आणि किनारपट्टीचा नैऋत्य भाग दुष्काळाच्या छायेत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. २०२३ वर्षात आशिया खंडात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. आणि अर्थातच त्याला एल निनो कारणीभूत असल्याचं हवामान अभ्यासकांचं मत आहे. तर आशियात २०२३ या वर्षात कमाल तापमानात २.९ अंश सेल्सियसची नोंद झाली. त्यामुळं २०२३ वर्षे सरासरीपेक्षा सर्वाधिक तापमान असलेलं २७ वं वर्ष ठरलंय, असा नोआचा अहवाल सांगतो. 

२००७ पासून आशियात तापमानात वाढ होऊ लागली आहे. मागच्या १७ वर्षातील १० वर्षे सर्वाधिक तापमान असलेली ठरली आहेत. पुढच्या महिन्यापासून उन्हाच्या झळा अधिक तीव्र होत जातील. त्यावेळी दुष्काळाची दाहकता अचानक सगळ्यांच्या लक्षात येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारं खडबडून जागी होतील. परंतु नेमीची येतो दुष्काळ असं म्हणत त्यावरही मलमपट्टीचा बोळा फिरवला जाईल. खरंतर हवामान बदलाचं संकट तोंड वासून उभं आहे, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि त्याचा फटका सर्वाधिक शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. नोआचा अहवाल याच स्थितीला अधिक ठळक करणारा आहे.

आता हे सगळं पुराण सांगण्याचं कारण काय तर हवामाना बदलांना समोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर केंद्र आणि राज्य सरकारनं पावलं उचलण्याची गरज आहे. पण ते सोडून केंद्र सरकारला जाती-धर्माचे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे वाटतात. त्यामुळं होतं काय? तर या महत्त्वाच्या विषयांना बगल देता येते.  आणि त्याची किंमत सरतेशेवटी शेतकऱ्यांना चुकवावी लागते.