Akola News : शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने तत्कालीन राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या योजनाचा गाजावाजा करीत लाभार्थ्यांना जिल्हा प्रशासनाने प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रमही घेतला होता. मात्र जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक सेवा सहकारी सोसायटीचे सुमारे २४८ पात्र शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असून, त्यांची मागणी पूर्ण झालेली नाही. राज्यात हाच आकडा सहा लाखांवर आहे.

सन २०१७ मध्ये जून महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या कर्जमाफीत तेव्हापासून आजवर म्हणजेच सात वर्षांनंतरही सहा लाख ५६ हजार पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.

ही योजना जाहीर केल्यावर १८ ऑक्टोबर २०१७ ला धनत्रयोदशीच्या दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तत्कालीन पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते तर मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निवडक शेतकऱ्यांना साडीचोळी व आपण कर्जमुक्त झालात असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले गेले होते.

हे शेतकरीसुद्धा साडेसात वर्षांनंतरही कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या बाबत संबंधित विभागाने शासनाकडे पाठपुरावा निधीची मागणी केली. परंतु शासनाने तरतूद केली नसल्याने विषय रेंगाळलेला आहे. या वेळी हिवाळी अधिवेशनात तरी मागण्या पूर्ण केल्या जाईल असे वाटत होते.

मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये कर्जमाफीला स्थान नसल्याने शेतकरी साशंक झाले आहेत. यापूर्वी हा विषय विविध आमदारांनी लक्षवेधी, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव व इतर प्रकारात मांडत शासनाच्या लक्षात आणून दिला होता. मात्र या विषयावर तोडगा काढल्या गेला नाही.

कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न होणे, कर्ज थकित राहणे, नीलचा दाखला न मिळणे अशा अडचणी बनल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून त्यांना कोणत्याच बॅंकेने वा सोसायटीने कर्जपुरवठा केलेला नाही. हा शेतकरी वर्ग आर्थिकदृष्ट्या हवालदिल झालेला आहे. सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर बोलताना सॉफ्टवेअरची त्रुटी निर्माण झाल्याने साडेसहा लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहलेले आहेत.