RBI Decision: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) २ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता.१९) जाहीर केला. त्यामुळे देशातील बाजारात खळबळ उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळालं. या निर्णयाचा सर्वाधिक झळ शेतकऱ्यांना बसेल, असं अर्थतज्ज्ञाचं मत आहे. 

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केला होता. त्यामुळे काळ्यापैशाला आळा बसेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे २ हजाराची नवीन नोट चलनात दाखल झाली होती. परंतु आता ती २ हजाराची नोट चलनातून मागे घेण्याची घोषणा आरबीआयने केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत जवळच्या बँकेत नोटा जमा करण्याची मुदत आरबीआयनं दिली आहे.  

सरकारी धोरणातील लकवेगिरी यावेळीही शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठवण्याची शक्यता अधिक आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका देशातील ग्रामीण भागातील शेती व्यवहारांना बसेल, असं अर्थतज्ज्ञाचं मत आहे. 

उत्तर भारतातील विविध राज्यांमध्ये सध्या रब्बी हंगामातील शेतीमालाची खरेदी सुरू आहे. शेतीमालाचे खरेदीचे व्यवहार रोखीने केले जातात. त्यामुळे अशावेळी २ हजाराची नोट चलनातून मागे घेण्याच्या निर्णयाची झळ शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

तर दुसरीकडे मॉन्सूनची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी खरीपातील पेरणीसाठी शेती निविष्ठाची खरेदी करण्याचा हा हंगाम असतो. बियाणे, खत, कीटकनाशक, अवजारे यांची खरेदी शेतकरी करतात. शेतकऱ्यांचे हेही व्यवहार रोखीने असतात. त्यामुळे आरबीआयच्या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असं अॅग्रोवन डिजिटलशी बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अभय टिळक यांनी सांगितलं. 

सध्या लग्नसराई आणि समारंभाचा काळ असल्याने सोने खरेदीसारखे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात होत असतात. तसेच अन्य वस्तूंची खरेदी वाढलेली असते. परंतु आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात २ हजाराच्या नोटांवरून संभ्रम अवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा निर्णयामुळे अकारण जनतेत धास्ती आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण होत असल्याची टीका या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.

२०१६ मध्ये चमकदार घोषणा करत रातोरात नोटाबंदी केल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला होता. आता तशी बिकट परिस्थिती निर्माण होणार नाही. परंतु अल्पकाळात आणि दीर्घकाळातही या निर्णयामुळे काळ्या पैशाला लगाम लागण्याची चिन्हे नाहीत, असा अर्थ विश्लेषकांचा होरा आहे. 

नोटा चलनातून बाद करणं हा काळ्या पैशाला आळा घालण्याचा जालीम उपाय नाही, असंही टिळक म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, "देशात करन्सी डिजिटलायझेशनकडे सरकार पाऊल टाकू पाहत आहे. परंतु अजूनही देशातील ५० टक्के कृषी क्षेत्रावर आधारीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत डिजिटलायझेशनच्या सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. तसेच अंक साक्षरतेचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोखीने व्यवहार जास्त प्रमाणात होतात. त्यामुळे डिजीटलयाझेशनच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नोटा चलनातून मागे घेणं किंवा नवीन नोटांची भर घालणं याचाही विचार होण्याची गरज आहे."

देशात सध्या ५० टक्के लोक ग्रामीण भागात शेती करतात. तर दुसरीकडे रोजगार क्षेत्रातील ८० टक्के लोक असंघटीत क्षेत्रात उपजीवकेसाठी काम करतात. यातील बहुतांश लोकांकडे अजूनही डिजिटल करन्सीची माध्यमं पोहचलेली नाहीत. उलट या वर्गाच्या रोखीने होणाऱ्या व्यवहारात संभ्रम निर्माण करणाचा हा आरबीआयचा निर्णय नेमका कुणाच्या फायद्याचा आहे? असा प्रश्नही अभ्यासक उपस्थित करत आहेत. 

सरकारन चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा चंगच बांधल्याची टीकाही अर्थशास्त्रातील जाणकार करत आहेत.