Pune News : थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रक्रियेला पायदळी तुडवून कृषी खात्यातील महाभागांनी सरकारी तिजोरीतून चक्क १७० कोटी रुपये परस्पर ठेकेदाराकडे वळते करण्याचा डाव उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे मंत्रालयातील सांगण्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने (एमएआयडीसी) खास बाब म्हणून हा निविष्ठा खरेदीचा व्यवहार रेटून नेण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.

नियोजन व अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अर्थ खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी उपसचिव संतोष कराड यांनी मार्चमध्ये घाईघाईने काढलेले एक पत्र अर्थ खात्याच्या अपर मुख्य सचिवांना तसेच नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. यात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच डीबीटीची प्रक्रिया टाळून निधी खर्च करण्यास मान्यता दिल्याचे नमूद केले आहे.

‘‘मुख्यमंत्र्यांनी १५ मार्च २०२४ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील बाबी कळविण्याचे मला निर्देश आहेत. यात कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबवायची आहे. योजनेतून निविष्ठांचा पुरवठा राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत करायचा आहे. त्यासाठी ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे,’’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

घोटाळ्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने डीबीटी धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार, शेतकऱ्यांना बोगस व महागड्या निविष्ठा न पुरवता त्याबदल्यात थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा करण्याची तरतूद आहे. डीबीटी लागू झाल्यामुळे ठेकेदार लॉबीची कोंडी झाली आहे. परंतु आतापर्यंत कोणत्याही खात्याने डीबीटीला टाळून ठेकेदारांसाठी निविदा काढलेल्या नाही.

कृषी खात्याने मात्र हा नियम तोडला आहे. उपसचिवाने दिलेल्या आदेशानुसार, डीबीटीला टाळून मेटाल्डिहाइड कीटकनाशके, कापूस साठवण पिशव्या, फवारणी पंप, डिजिटल मृदा आर्द्रता संवेदक या निविष्ठांचा पुरवठा तातडीने करण्याची मुभा कृषी खात्याला देण्यात आली आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) व तशा संस्थांना तत्काळ निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे अर्थ विभागाला सांगण्यात आले आहे.

डीबीटी धोरणानुसार, शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातच कोणत्याही योजनेचे अनुदान जमा केले जाते. अर्थ विभाग या नियमावर बोट ठेवतो म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या नावाखाली या धोरणाला हरताळ फासला गेला आहे. ‘‘अर्थ खात्याने १३ सप्टेंबर २०१७ मधील डीबीटीच्या धोरणाचा आधार घेत नियमावर बोट ठेवू नये. कीटकनाशके व निविष्ठांचा पुरवठा वस्तू स्वरूपात करण्याऐवजी अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा नियम शासनाचा आहे.

‘या नियमातून सूट देण्यात येत आहे’ असेही अर्थ व नियोजन विभागाला कळविले गेले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याला आतापर्यंत कोणीही विरोध केलेला नाही. कृषिउद्योग महामंडळाने याच पत्राचा आधार घेत परराज्यातील एका ठेकेदाराला निविष्ठा पुरवठ्याचे कंत्राट दिले आहे,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

कृषी खात्यात या बाबत चौकशी केली असता मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण थेट मंत्री कार्यालय ते कृषिउद्योग महामंडळ यांच्या अखत्यारीत हाताळले जात असल्याचे सांगितले. डीबीटी धोरणाला टाळून तसेच मार्चमध्ये घाईघाईने निधी वर्ग करण्यास मनाई असतानाही या प्रकरणात निधी कसा काय वर्ग केला, असा सवाल उपस्थित केला असता, या प्रकरणाला सर्व नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे, असे उत्तर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले.

‘‘शासकीय अनुदान मार्च महिन्यात परत जाते असे कारण सांगून कोशागारातून अधिकाऱ्यांनी रकमा काढू नये असे आदेश १८ मार्च २०१७ रोजी राज्य शासनाने दिलेले आहेत. परंतु कृषी उद्योग महामंडळामार्फत सुरी असलेल्या निविष्ठा खरेदीला हा आदेश लागू नसल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे,’’ असा निर्वाळा या अधिकाऱ्याने दिला.

डीबीटीला टाळून ‘ही’ कंत्राटे वाटली

नॅनो डीएपी खरेदी - ४६ कोटी रुपये

नॅनो युरिया खरेदी - १७ कोटी रुपये

मेटाल्डिहाइड कीटकनाशक - २५ कोटी रुपये

फवारणी पंप - ८० कोटी रुपये