Nagpur News: राज्यातील १२४ कापूस खरेदी केंद्रांवर सुमारे १.४ कोटी क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना ९ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम चुकारा म्हणून दिली असल्याची माहिती कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल करीत दिली.

कापसाच्या खरेदीबाबत शेतकरी श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ‘सीसीआय’च्या मागील शपथपत्रानुसार, १ ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली.

यासोबतच, राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीवरून आणखी ७ खरेदी केंद्रे उघडण्यात आली. म्हणजेच राज्यात एकूण १२८ कापूस खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. परंतु अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये निविदा सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या.

जर कापूस खरेदी केंद्रे ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली असती, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांनी केंद्र सुरू करण्याची विनंती करणारे पत्र ‘सीसीआय’ला पाठवले नसते. यावरून ऑक्टोबरमध्ये अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत.

त्यामुळे सीसीआयने दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याने गेल्या सुनावणीत केला होता. यावर केंद्र निश्चित करण्याबाबत निकष काय आहेत, याबाबत न्यायालयाने महामंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वत: बाजू मांडली. तर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न

‘सीसीआय’ने राज्यातील १२४ केंद्रांवर खरेदी केलेला हा १.४ कोटी क्विंटल कापूस आजवरच्या सर्वाधिक खरेदीपैकी एक आहे. तसेच, लाखो शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत पैसे दिले जात आहेत आणि आजपर्यंत शेतकऱ्यांकडून कोणतीही तक्रार आलेली नाही, असा दावा सीसीआयने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. परंतु राज्यात हमीभाव खरेदीचे कामकाज सुरळीत चालत असून, याचिकाकर्ते यामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिवाय, शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीमध्ये त्रास होऊ नये म्हणून दिवस-रात्र झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा हा छळ असल्याचा आरोपही सीसीआयने यात केला आहे.