Nagpur News: देशात कापूस उत्पादकता वाढीसाठी निर्यातीला चालना मिळावी या उद्देशाने फायबर ते फॅशन या संकल्पनेतील पाच ‘एफ’वर कामावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. कापसातील प्रक्रियेदरम्यान दर्जा सुधारावर भर देत देशभरातील १००० जिनिंगच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्याकरिता प्रति जिनिंग सुमारे ७५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी दिली.

जागतिकस्तरावर कापसाखालील क्षेत्र अधिक असले, तरी कापूस उत्पादकतेच्या बाबतीत भारताची पिछाडी आहे. त्याची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत उत्पादकता वाढीसाठी काय करावे लागणार यावर पहिल्या टप्प्यात या क्षेत्रातील भागधारकांशी संवाद साधत मंथन करण्यात आले. त्यातून शिफारशीत उपायांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे. प्रथम रेषीय प्रात्यक्षिक, वाण, तंत्रज्ञान यांचा प्रत्येक राज्यांत विस्तार केला जाईल. केंद्रीय कृषी मंत्रालय तसेच सीआयसीआरकडून त्यासाठी पूरक प्रयत्न होतील.

जिनिंगचे होणार आधुनिकीकरण

उत्पादकता वाढीच्या टप्प्यावर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. त्यासोबतच प्रक्रियेदरम्यान कापसाची उच्च गुणवत्ता मिळावी याकरिता जिनिंगच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव आहे. त्याकरिता नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) नियुक्‍त करण्यात आले आहे.

देशभरातील १००० जिनींग प्रेसिंग युनिटला याद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याकरिता प्रती जिनिंग सरासरी ७५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. कापसातील कचरा कमी करण्यासाठी आधुनिक सेन्सरबेस यंत्रणा बसविण्यावर यामध्ये भर राहणार आहे. कापसातील अत्याधिक कचऱ्याचे विलगीकरण ही जिनिंग व्यवसायासमोरील सध्याची मोठी अडचण असल्याचे डॉ. प्रसाद यांनी सांगितले.