Pune News : राज्य सरकारने आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण दिले होते. याविरोधात विधानसभा उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्यासह दहा आमदारांनी आवाज उठवला होता. तसेच सोमवार (ता.३०) सरकारच्या विरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. मात्र मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आवाहनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे.

धनगर आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून मोठे आंदोलन झाले आहे. तर मराठा समाजाने ओबीसी आणि धनगर समाजाने आदिवासीतून आरक्षण मागितले आहे. यावरून राज्य सरकारने आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आमदार झिरवाळ यांच्यासह दहा आमदारांनी विरोध दर्शवला. तसेच सरकारने धनगरांना आरक्षण देण्याचा शासन आदेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने असे केले नाही. तर राज्यातील ६० ते ६५ आमदार राजीनामा देतील, असा इशारा झिरवाळ यांनी दिला होता.

यावेळी झिरवाळ यांनी, आमचा समाज जगावा म्हणून आम्ही धरणे आंदोलन करत आहोत. सध्या रखडलेल्या पेसाभरती संदर्भात मध्यंतरी मुलं आणि पालकांबरोबर आंदोलन केलं. त्यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी पंधरा तारखेपर्यंत भरती करू अशी खात्री दिली होती. मात्र तशी कार्यवाही झाली नाही. पण आता आमच्या समाजाती धनगरांची घुसखोरी आहे.

धनगर समाजाच्या मागणीवरून कायदा करण्यासंदर्भात ड्राफ्टिंग झाला आहे, यासंदर्भात आम्ही सर्व राज्यातले आमदारांनी आदिवासी विकासमंत्री गावित यांची भेट घेतली. त्यावेळीही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की दोन दिवसात बैठकीसाठी वेळ दिला जाईल. पण आताही असेच केलं जात आहे. वेळ दिली जात नसल्याचे झिरवाळ यांनी म्हटले आहे.

तर झिरवाळ यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी केली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेसा भरतीबाबत आदेश दिले असून पुढच्या दोन दिवसात भरतीचे आदेश काढले जातील अशी ग्वाही देखील महाजन यांनी दिली आहे. तर धनगरांना अनुसूचित प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये या मागणीवर कोणतीच चर्चा झाली नसल्याची माहिती महाजन यांनी दिली आहे.