नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील बोरी-आंबेदरी बंदिस्त पाएइपलाइन कालवा प्रकल्प (Bori Anderi Water Project) होऊ नये यासाठी गेल्या ५० दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे बेमुदत लाक्षणिक (Farmer Protest) विरोध सुरू आहे. त्यानंतर प्रकल्पातून आवर्तन द्यावे यासह होणारा बंदिस्त कालवा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी जलसंपदा विभागाकडे (Department of Water Resources) आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली.

यासंबंधी वरिष्ठांशी बोलून चर्चा करण्यासाठी आंदोलनस्थळी येईन, असे आश्वासन जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पवार यांनी दिले होते; मात्र ते उपस्थित न झाल्याने शनिवारी (ता. २४) आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे आंदोलकांनी कळविले. ‘आमच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास जलसमाधी घेऊ’, अशी भूमिका महिला आंदोलकांनी या वेळी घेतली.

शुक्रवारी (ता. २३) कार्यकारी अभियंता संदीप पवार व उपकार्यकारी अभियंता महेंद्र नेटावते हे आंदोलनस्थळी गेले होते. आवर्तनसंबंधी वरिष्ठ स्तरावरून प्रभारी अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे यांच्याशी संपर्क करून कळवतो, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानुसार अभियंता पवार हे शनिवारी (ता. २४) सकाळी ११ वाजता प्रत्यक्ष चर्चा करण्यासाठी येणार होते; मात्र ते आंदोलनस्थळी उपस्थित न झाल्याने आंदोलकांचा संताप पाहायला मिळाला.

पवार उपस्थित न झाल्याने आंदोलकांनी थेट मालेगाव येथे जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात जाण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी दहिदी येथे आंदोलकांना रोखत संयमाने चर्चा करून पुन्हा आंदोलनस्थळी आणून सोडले; मात्र पवार आले नाहीत, तसेच मोबाइलवरून त्यांच्याशी संपर्क होत नसल्याने संतप्त वातावरण तयार झाल्याची परिस्थिती होती. महिला या प्रकल्पाच्या दिशेने निघाल्यानंतर महिला पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला.

पुन्हा एकदा हे आंदोलन चिघळत असल्याची परिस्थिती पाहायला मिळाली. आंदोलनस्थळी अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जवळपास पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त ठेवला असून येथे छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी प्रभारी अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे व कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कार्यकारी अभियंता संदीप पवार हे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या आदेशानुसार पाणी सोडण्यास तयार नाहीत. पवार हे पालकमंत्र्यांचे खासगी नोकर असल्यासारखे वागत आहेत. सरकारी नोकरीत काम करीत असताना निःपक्ष व सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी काम केले पाहिजे.

- निखिल पवार, मुख्य समन्वयक-आम्ही मालेगावकर संघर्ष समिती.

प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रकरण निकाली निघेपर्यंत काम सुरू करू नये, अशी त्यांनी विनंती शासनास केली आहे. तर प्रकल्पातून आवर्तन सोडले जात नसल्याचे वणवण करावी लागत आहे. त्यामुळे आंदोलक महिलांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू शकतो. सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी.

- भूषण कचवे, आंदोलक शेतकरी व याचिकाकर्ते