Pune News : ‘‘राज्यात आम्ही कोणतीही भूमिका घेतली असली तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही भूमिका घ्याव्या लागतात. राज्यात महिलांना आमदारकीसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यात वाढ करून ५० टक्के केले. त्याचप्रमाणात खासदारकीसाठीदेखील महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.

ज्या देशात महिलांना आरक्षण दिले गेलेले नाही, ते देश विकासाच्या बाबतीत मागे आहेत. म्हणून देशाला पुढे नेण्यासाठी काही भूमिका घ्याव्या लागणार आहेत,’’ असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १०६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता.१८) पुण्यातील अल्पबचत भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा घेण्यात आली.

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, संचालक दत्तात्रय भरणे, सुनील चांदेरे, रमेश थोरात, ज्ञानोबा थोरात, दिलीप मोहिते, अॅड अशोक पवार, संजय जगताप, राज्य सहकारी बॅँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, आमदार अतुल बेनके, पीडीसीसी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, सहकार उपनिबंधक प्रकाश जगताप आदी उपस्थित होते. यावेळी उत्कृष्ट संस्थांना पुरस्कार देण्यात आले.

श्री. पवार म्हणाले, की यंदा पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेल्यात जमा आहे. त्यामुळे साखर कारखाने चालतील की नाही, अशी शंका आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आत्तापासून योग्य नियोजन करून पीककर्ज घ्यावे. काही ऊस उत्पादकांनी जास्त कर्ज देण्याची मागणी केली आहे.

त्याबाबत शासन धोरणानुसार बँकेचे संचालक मंडळ योग्य ते निर्णय घेतात. बँकेचा पैसा हा जास्तीत जास्त गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी दिला जात आहे. त्यासाठी चार टक्के सवलत देत आहे. याशिवाय महिला बचत गटांना कर्ज दिले जात आहे. साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला जात आहे. कर्ज वेळेत परतफेड केल्यास एक टक्के सवलत दिली जाते.’’

सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘पूर्वी ३५० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. आता १२ हजार कोटीपर्यंत गेल्या आहेत. आत्तापर्यंत सर्वात जास्त नफा साखर कारखान्यांकडून मिळत होता. पण अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉलचे प्रकल्प टाकल्यामुळे कारखान्यांना थेट पैसे मिळत असल्याने बँकांना कमी नफा मिळत आहे.

केंद्र सरकार नवीन सहकार कायदा घेऊन येत आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था बळकट करून दीडशे उपक्रम या संस्थांना राबवता येणार आहे. त्यामुळे या संस्थांना चांगले उत्पन्न मिळणार आहे. जशी जिल्ह्याची बँक नफ्यात असते, तशीच गावातील संस्थाही नफ्यात आली पाहिजे. ’’