डॉ. सुमंत पांडे
Bank Schemes : आत्मनिर्भर व्यक्ती आणि कुटुंबासाठी ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणे अत्यंत गरजेचे आहे; अन्यथा बाकी विकासाच्या योजना संदर्भहीन होतात. म्हणून आर्थिक समावेशन हा स्वयंसाह्यता गटांच्या वाटचालीत महत्त्वाचा टप्पा आहे.
राज्यात स्वयंसाह्यता गटांची वाटचाल उमेद अभियानाच्या माध्यमातून चालू आहे. सामाजिक वंचितता आणि आर्थिक वंचितता दूर करणे हा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अर्थात उमेद याचा प्रमुख उद्देश आहे.
महिला स्वयंसाह्यता गटाचे स्वावलंबन ः
१) आर्थिक स्वावलंबनासाठी वित्तीय संस्थांकडून नियमितपणे आवश्यक तेव्हा पुरेसे अर्थसाह्य मिळणे गरजेचे असते. ते कमी व्याजदरात असेल तर ते त्यांच्या नेमक्या गरजा आणि उपजीविकेसाठी पूरक ठरते.
२) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक निर्णय घेऊन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजीविका अभियान याबाबतीत काही स्थायी स्वरूपाचे आदेश सर्व बँकांना दिलेले आहेत. त्यामुळे सर्व बँकांना ते त्याप्रमाणे राबविणे क्रमप्राप्त आहे, किंबहुना बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे महिला स्वयंसाह्यता गटांमध्ये आर्थिक शिस्त नियमित बचत आणि घेतलेल्या कर्जाची नियमितपणे परतफेड हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
३) स्वयंसाह्यता गटांचा बँकांची पहिला संबंध येतो गटाची स्थापना झाल्यानंतर बँकेमध्ये खाते उघडणे या प्रक्रियेच्या वेळी. तथापि, केवळ खाते उघडणे आणि त्यामध्ये गटांची बचत जमा करणे आणि पैसे काढणे, इतक्यापुरतीच बँकांची ओळख मर्यादित न राहता नियमितपणे बँकांचे ग्राहक म्हणून स्वयंसाह्यता गटांनी आपले अस्तित्व आणि क्षमता सिद्ध करणे गरजेचे असते.
४) प्रामुख्याने स्वयंसाह्यता गटातील महिलांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की बँका या वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आहेत. शासकीय योजनांमध्ये आणि शासकीय उपक्रमांमध्ये त्यांना सहभाग अनिवार्यपणे घ्यावा लागतो. हे जरी सत्य असले तरी बँका या तोट्यात चालून आपला व्यवसाय करू शकत नाहीत. सबब बँकांनी गटांना दिलेले कर्ज नियमितपणे परतफेड केले, तरच बँका पुन्हा पुन्हा कर्ज देऊ शकतात.
कोणत्या गटांना बँकेकडून अर्थसाह्य मिळू शकते?
स्वयंसाह्यता गट हा किमान दहा ते कमान २० महिलांचा एकत्रित गट आहे असे मानले जाते. आदिवासी, विरळ लोकसंख्या असलेल्या, डोंगरदऱ्यांच्या भागांमध्ये, अथवा अपंग किंवा तृतीय पंथी व्यक्तीच्या संदर्भात विशेष बाब म्हणून पाच जणांच्या समूहांना स्वयंसाह्यता गटास गट म्हणून मान्यता देण्यात येते. असे स्वयंसाह्यता गट हे वित्त पुरवठा करण्यासाठी पात्र असतात.
स्वयंसाह्यता गट, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघ ः
१) स्वयंसाह्यता गटांचे ग्रामसंघ हे गावापासून सुरू होतात. गाव, प्रभाग (सुमारे ८ ते १० गावांचा समूह) तालुका आणि त्यावर संघाची रचना होणे अपेक्षित आहे. स्वयंसाह्यता गटांना विशेषतः ग्राम संघांना स्थानिक कायद्यांना अनुसरून मान्यता घेणे योग्य ठरते. स्वयंसाह्यता गटांसाठी प्रथम वित्त साह्य हे खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात उमेद अभियानकडून, अर्थात ग्रामविकास मंत्रालयाकडून देण्यात येते.
२) दशसूत्रीचे नियमित पालन करणाऱ्या गटांना सर्वसाधारणपणे स्थापनेच्या तीन ते सहा महिन्यांच्या अंतराने कालावधीनंतर खेळते भांडवल देय ठरते. खेळते भांडवल किमान २०,००० रुपये आणि कमाल ३०,००० रुपये एवढे प्रति स्वयंसाह्यता गट देय असते. यापूर्वी खेळत्या भांडवलाची पत मर्यादा १० ते १५,००० रुपये इतकी होती. (संदर्भ : भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक सूचना २०२३)
३) स्वयंसाह्यता गटांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान देय नसते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महिला स्वयंसाह्यता गटांना अनुदान देणे आता बंद झालेले आहे, तथापि, त्यांना विविध मार्गांनी आर्थिक
सहकार्य देण्यात येते. समुदाय निधी ज्याला कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड असेही म्हटले जाते. व्याजावरील अनुदान त्यांना देय असते.
बँकांची भूमिका : बँकांच्या नियमाप्रमाणे त्यांना केवायसी बाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
बँकेत खाते उघडणे : स्वयंसाह्यता गटाच्या स्थापनेपासून दशसूत्रीचे नियमितपणे पालन केलेल्या गटांना बँकेत खाते उघडता येते. स्वयंसाह्यता गटांचे बँकेत खाते असणे अनिवार्य आहे. स्वयंसाह्यता गटांच्या प्रत्येक सदस्यांना बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठी सक्ती केली जात नाही. तथापि, स्वयंसाह्यता गटाच्या प्रत्येक सदस्यांनी बँकेत खाते उघडणे हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि ही बाब आता प्रत्येक महिलेला लक्षात आलेली असल्यामुळे स्वयंसाह्यता गटातील प्रत्येक महिलेचे बँकेत खाते आहेतच आणि जर ते नसल्यास त्यांनी ते उघडून घेणे आवश्यक ठरते. बँकेतील पहिले खाते म्हणजे बचत खाते. आणि कर्ज घेतल्यास कर्ज खाते. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना स्वयंसाह्यता गटांचे बचत खाते आणि कर्ज खाते असे दोन वेगवेगळे खाते ठेवावे असे स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
केवायसी : बँक सुधारणा कायदा १९४९ आणि धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २५ जुलै २०१६ अन्वये खातेदारासोबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. स्वयंसाह्यता गटांच्या बाबतीत काहीशी सुलभतादेखील दिलेली आहे. त्यानुसार बचत गटांचे बँकेतील खाते व्यवहार हाताळण्यासाठी गटातील सर्व सदस्यांचे केवायसी पडताळणी करण्याची गरज नाही; परंतु गटांचे पदाधिकारी म्हणजेच अध्यक्ष, सचिव, कोशाध्यक्ष यांना केवायसी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे बँकांचे खाते हे समूहाचे खाते अथवा असोसिएशन ऑफ पर्सन या सदराखाली सुरू करावे अशा सूचना आहेत. यासाठी प्रत्येकांना केवायसीप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करावीच लागते. त्याच प्रमाणे गटांना बँकेच्या मार्फत पतपुरवठा करताना वेगळी केवायसी पडताळणी करण्याची गरज नाही. ज्या ठिकाणी बँकांची सेवा उपलब्ध नाही, अथवा पुरेशी नाही अशा ठिकाणी व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) महिला गटांना बँकांच्या सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतात.
काय आहे व्यवसाय प्रतिनिधी मॉडेल?
बँकांची सेवा स्वयंसाह्यता गटांपर्यंत पोहोचावी यासाठी बँकांनी नवीन प्रणाली विकसित केली आहे, त्यांना व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) संबोधले जाते. व्यवसाय प्रतिनिधी हे बँकेने नेमलेले अधिकृत असे बचत स्वीकारू शकणारे प्रतिनिधी असतात. त्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असतात, त्याप्रमाणे कार्य करणे गरजेचे असते. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) आणि स्थानिक क्षेत्र बँका (एलएबी) यांसह अनुसूचित व्यावसायिक बँका मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुपालनाच्या अधीन राहून व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) नियुक्त करू शकतात.
बँका व्यवसाय प्रतिनिधींची नेमणूक ः
आपल्या संचालक मंडळांची मान्यता घेऊन बँकेने धोरण ठरवावे. ज्यांना बीसी म्हणून सोबत घ्यावयाचे आहे, त्यांच्याशी त्यांना जबाबदारी देण्यापूर्वी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी लागते.
व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) म्हणून कोण सहभागी होऊ शकतो? सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक/शासकीय कर्मचारी, सैन्यातून निवृत्त. तसेच किराणा/औषधी, दुकानाचे मालक, अल्प बचत प्रतिनिधी, पेट्रोल पंपाचे मालक. अशासकीय संस्था/सूक्ष्म पत पुरवठा करणाऱ्या संस्था (साखर कायदा/ कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीकृत) सहकारी संस्था बँकेशी संलग्न कार्यरत असलेला स्वयंसाह्यता गटदेखील व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) म्हणून काम करू शकतो.
व्यवसाय प्रतिनिधीची कामे ः
१) बँकेसाठी योग्य कर्जदार शोधणे.
२) कर्ज मागणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि त्यांची खातरजमा करणे.
३) बँकेच्या वतीने बचतीचे महत्त्व, बँकांच्या सुविधा, उत्पादने इ. बाबत माहिती देणे.
४) अर्ज घेणे, छाननी करणे आणि बँकेला सादर करणे.
५) स्वयंसाह्यता गटांची स्थापना करणे त्यांची जोपासना करणे.
६) कमी रकमेचे कर्ज देणे.
७) वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
