Maharashtra Milk Dairy : महाराष्ट्रात शेतीसोबत दुधाचा धंदा मोठ्या प्रमाणात चालतो यामुळे दुधाच्या दरात मनासारखी वाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच मिळत आहे. याचबरोबर दुधाच्या दरावर कोणतेही शासकीय धोरण नसल्याने दुध संस्था आपल्या मर्जीनुसार दुधाचे दर ठरवत असतात.

यामुळे शेतकऱ्यांची एकप्रकारे यातून लूट होत असल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी मागच्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून दुधाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे.

राज्यात गायीच्या दूध दरावरून मागच्या काही दिवसांपूर्वी मोठा गोंधळ उडाला होता. यावर राज्य सरकारने दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीकडून गायीच्या आणि म्हशीच्या दुधाला दिला जाणारा किमान दूध दर पूढच्या तीन महिन्यात घेण्याची जबाबदारी दिली आहे.

दरम्यान या समितीकडून ठरवण्यात येणारा दूध दर देणे भाग आहे. हा दर राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांना बंधनकारक असल्यामुळे मनमानी पध्दतीने दूध दर घसरणीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

पुणे जिल्हा सहकारी संघ (कात्रज दूध) आणि राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ या सहकारी व खासगी दूध संघ सभासद असलेल्या संस्थाना या वगळण्यात आले आहे.

या समितीत, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त हे अध्यक्ष असतील तर सदस्य समितीत, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ तथा महानंदचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे (एनडीडीबी) प्रतिनिधी, जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, श्री वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रिया संघ कोल्हापूर, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचा समावेश आहे.

या शिवाय खासगी दूध प्रतिनिधींमध्ये सांगली येथील चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी अ‍ॅण्ड मिल्क प्रा.लि., पुण्यातील ऊर्जा मिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क प्रॉ. यांचा समावेश असून, दुग्ध व्यवसाय आयुक्तालयातील उप आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत.

समितीने राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संघांकडून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना गायीच्या दुधाला (३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ) व म्हशीच्या दुधाला (६.०० फॅट व ९.०० एसएनएफ) दिला जाणारा किमान दूध दर निश्चित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बैठकीत निश्चित होणार्‍या दूध दरास दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांनी शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यातून घोषित होणारा किमान दूध दर कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना देणे हे राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांना बंधनकारक राहणार आहे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे.