मुंबई : गायरान जमिनीवरील (Grazing Land) गरिबांची घरे अतिक्रमण (Encrochment) म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय बुधवारी (ता. २९) राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती घेतला. सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्‍या आहेत. परंतु या गरिबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्‍यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्‍यक्‍तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्‍यमंत्री शिंदे व उपमुख्‍यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्‍य सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

राज्‍यात दोन लाख २२ हजार ३८२ व्‍यक्‍तींची घरे शासनाच्‍या गायरान जमिनीवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसूल विभागाने त्‍या प्रत्‍येकांना अतिक्रमण काढण्‍यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरिबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्‍या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्‍या निराधार व्‍यक्‍तींनी घरे बांधली आहेत. त्‍यातील अनेकांना राहायला स्‍वतःची जागा देखील नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्‍याबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे.

सव्‍वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत राज्‍य सरकार सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागणार आहे, अतिक्रमणासंदर्भात ज्‍यांना ज्‍यांना नोटीस दिली आहे, त्‍या नोटिसा मागे घेण्‍याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्‍यामुळे राज्यातील सव्‍वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने देखील स्‍वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.