Yavatmal News पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance Scheme) वणी तालुक्‍यात वितरित विमा भरपाईमधील तफावत दूर करावी, अन्यथा या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदूरकर यांनी दिला आहे. (Latest Agriculture News)

२०२२-२३ च्या खरीप हंगामात वणी उपविभागातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडून प्रोत्साहन मिळाल्याने शिवारातील पीक विमा संरक्षित केले. ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडियाकडे नियमानुसार विमा हप्ता भरण्यात आला. शेतकरी, केंद्र, राज्य सरकार असे मिळून सात कोटींच्या वर विमा हप्ता भरण्यात आला आहे.

गेल्यावर्षी जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर या चार महिन्यांत सततचा पाऊस, अतिवृष्टी, महापुराने वणी तालुक्‍यातील अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. अतिवृष्टीचा फटकाही अनेक गावांना बसला. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार वणी तालुक्‍यात एकूण ६४ हजार ३० हेक्‍टर क्षेत्र वहितीखाली आहे. महापुरामुळे ५३ हजार ९६६ हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले.

जमीन खरडून जाणे, भर पडणे यासाठी शासनाने प्रति हेक्‍टरी ९३ हजार ६०० रुपये व ३७ हजार ६०० रुपये नुकसान भरपाई दिली. या तालुक्‍यात काही ठिकाणी खरडून १०० टक्‍के नुकसान झाले आहे. काही भागात उत्पादकताच झाली नाही. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी नियमानुसार ७२ तासांच्या आत कंपनीकडे प्रस्ताव दाखल केले.

विमा दाव्यानंतर विमा प्रतिनिधी व निरीक्षक तसेच शेतकरी अशा सर्वांच्या उपस्थितीत पाहणी करून पंचनामे तयार करण्यात आले. विमा परताव्याच्या बाबतीत मात्र विमा कंपनीकडून हात आखडता घेण्यात आल्याचा आरोप आहे.

काही शेतकऱ्यांना तर विमा हप्त्या इतका परतावा ही देण्यात आला नाही. ही शेतकऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक असल्याने या विरोधात आता थेट न्यायालयातच दाद मागणार असल्याचा इशारा विजय पिदूरकर यांनी दिला आहे. त्यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना निवेदन सादर केले.