Controlling Rising Food Prices : भारत सरकार धान्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सावध भूमिकेने पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान सरकारने धान्य व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी विक्रेत्यांच्या साठ्यावर नियंत्रण आणले आहे. सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार, आता धान्य व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते केवळ २ हजार टन साठा ठेवू शकतात, पूर्वी ही मर्यादा ३ हजार टन होती.

या निर्णयाची घोषणा करताना अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, धान्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन आम्ही साठा मर्यादेचा आढावा घेतला. पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून, व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा ३ हजार टनांवरून २ हजार टन करण्यात आला आहे.

हा निर्णय आज (दि.१५) पासून लागू झाला आहे. यापूर्वी, तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच १२ जून रोजी सरकारने ३ हजार टन साठा मर्यादा निश्चित केली होती, जी मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहणार होती. मात्र, आता दरात झालेली वाढ पाहता त्यात पुन्हा कपात करण्यात आली आहे.

किरकोळ बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. दरम्यान मागच्या महिन्यात गव्हाच्या किंमतीत ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मागच्या काही दिवसांत २ हजार ५५० रुपये प्रति क्विटल दर नॅशनल कमोडिटी एक्स्चेंवर दिसत आहे. याचबरोबर २५५ लाख टन साठा सरकारी गोदामात असल्याची माहिती देण्यात आली.

चोप्रा म्हणाले की, धान्याच्या किमती वाढल्याने साठा मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. देशात गव्हाची पुरेशी उपलब्धता असली तरी काही घटक कृत्रिमरित्या भाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याचबरोबर अल निनोमुळे देशभरात पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे देशात सर्वच क्षेत्रातील पिकांचे उत्पादन घटले आहे. याचा फायदा काही व्यापारी घेण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.