पुणेः एकापाठोपाठ एक नव्या वादांमुळे चर्चेत असलेले राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Agriculture Minister Abdul Sattar) आता आणखी दोन प्रकरणांमुळे अडचणीत आले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना वाशिम जिल्ह्यातील ३७ एकर गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला देण्याच्या आदेश काढण्याच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाने सत्तार यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यावरून सत्तार टीकेचे लक्ष्य झालेले असतानाच आपल्या मतदारसंघात भरविल्या जाणाऱ्या सिल्लोड महोत्सवाच्या (Sillod Festival) आयोजनासाठी सरकारी यंत्रणा वेठीस धरल्याचा आणि त्यांच्या प्रेरणेने महोत्सवासाठी राजरोसपणे निधीसंकलन सुरू असल्याचा आरोप कृषिमंत्र्यांवर होत आहे.

गायरान जमिनीच्या प्रकरणाप्रमाणेच सिल्लोड महोत्सवाचे प्रकरणही वादग्रस्त ठरले आहे. या मुद्यावरून कृषिमंत्री सत्तार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सत्ताधारी आघाडीची कोंडी करण्याचे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू झाले आहेत. हे प्रकरण कृषिमंत्र्यांवर शेकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिल्लोड महोत्सव प्रकरण नेमके काय आहे?

• कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघात म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे १ ते १० जानेवारी दरम्यान सिल्लोड महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. हा कृषी, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव असणार आहे. 

• या महोत्सवात कृषी प्रदर्शन भरवले जाणार आहे. तसेच क्रीडा उपक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

• या महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

• या महोत्सवाचा खर्च भरून काढण्यासाठी प्रवेशिका छापण्यात आल्या आहेत. प्लॅटिनम, गोल्ड आणि सिल्व्हर प्रवेशिका असे त्यांचे स्वरूप आहे.  

आक्षेपाचे मुद्दे काय आहेत?

• या महोत्सवाच्या नावाखाली  १५ ते ५० कोटी रूपये वसुल करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या, कृषी उद्योग कंपन्या, खते, कीडनाशके, बियाणे विक्रेते, संघटना, कृषी यंत्रे पुरवठादार अशा सर्व घटकांकडून ही रक्कम गोळा केली जात आहे. हे पैसे गोळा करण्याची जबाबदारी कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आल्याची माहिती आहे.

• प्लॅटिनम, गोल्ड आणि सिल्व्हर प्रवेशिका विकून हा निधी गोळा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  

• या महोत्सवाच्या प्रवेशिकेवर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आयोजित असा उल्लेख आहे. परंतु हा कृषी खात्याचा अधिकृत कार्यक्रम नाही. कृषिमंत्र्यांनी वैयक्तिक स्तरावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग का केला जात आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

• विशेष म्हणजे प्रवेशिकेवर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे मोठे छायाचित्र आहे. तर शिवाजी महाराज, बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे यांची छोटी छायाचित्रे डाव्या बाजूला तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांची छोटी छायाचित्रे उजव्या बाजूला छापण्यात आली आहेत. प्रवेशिकेवरील ही छायाचित्रे पाहून हा सरकारचा अधिकृत कार्यक्रम असल्याचा समज होतो. ही छायाचित्रे वापरण्याचे औचित्य काय, सरकारमधील उच्चपदस्थांची छायाचित्रे छापण्याआधी त्यांची अधिकृत परवानगी घेण्यात आली आहे का?

• या महोत्सवाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलांसोबत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आणि जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांची नावे आणि छायाचित्रे छापलेली आहेत. कृषी आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी हे शासनाच्या सेवेत असताना त्यांची नावे छापणे कितपत योग्य ठरते? वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांची नावे छापण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

• महोत्सवाच्या प्रवेशिकांवर क्रमांक नाहीत. प्रवेशिकांवर महोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेचे किंवा ट्रस्टचे नाव नाही, त्याचा रजिस्ट्रेशन नंबर नाही, बॅंक खाते नाही,  धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी असल्याचा उल्लेख नाही. एकूण किती प्रवेशिका छापल्या, त्या विकून किती पैसे जमा झाले याचा हिशोब कसा कळणार? असा सवाल उपस्थित होतो. 

• प्रवेशिका विकून रोख स्वरूपात पैसे गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. 

• कृषी खात्याचे अधिकारी कोणत्या अधिकारात हे पैसे गोळा करणार? त्याचा हिशोब कसा ठेवणार? हे पैसे कोणाकडे जमा केले जाणार? कृषी खात्याचे अधिकारी यात वरच्यावर हात मारणार नाहीत का? त्यांनी किती पैसे गोळा केले आणि प्रत्यक्षात किती जमा केले याचा ताळा कसा घेणार? मुळात महोत्सवाच्या नावाखाली ही राजरोसपणे केली जाणारी खंडणीवसुली नाही का?  असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
  

• स्वतः कृषी आयुक्तांनी ६ डिसेंबर रोजी कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सत्तार यांच्या महोत्सवासाठी पैसे गोळा करावे लागतील, हे काम प्रत्यक्ष मंत्र्यांनी सांगितलेले असून ते तुम्हाला करावेच लागेल, असे तोंडी सांगितल्याची माहिती बैठकीला उपस्थित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कथित वसुलीचे नियोजन कसे आहे?

• कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महोत्सवासाठी निधी संकलन करण्यासाठी चोख नियोजन करण्यात आले आहे.

• अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहापेक्षा जास्त तालुके असलेल्या जिल्ह्यातून २५००० रुपयांच्या ३० प्लॅटिनम प्रवेशिका (पास), १५ हजार रुपयांच्या ५० डायमंड, १० हजार रुपयांच्या ७५ गोल्ड आणि ७५०० रुपयांच्या १५० सिल्व्हर प्रवेशिका खपविणे बंधनकारक.

• दहापेक्षा कमी तालुके असलेल्या जिल्ह्यातून २५००० रुपयांच्या १५ प्लॅटिनम प्रवेशिका (पास), १५ हजार रुपयांच्या २५ डायमंड, १० हजार रुपयांच्या ४० गोल्ड आणि ७५०० रुपयांच्या ७५ सिल्व्हर प्रवेशिका खपविणे बंधनकारक.

• राज्यस्तरावरून निविष्ठा उद्योगाचे परवाने दिलेल्या कंपन्यांची ज्या जिल्ह्यात मुख्यालये आहेत, तेथे १० पेक्षा जास्त तालुके असल्यास तेथून २५ हजार रुपये किमतीच्या २५ प्रवेशिका खपविणे बंधनकारक.

• राज्यस्तरावरून निविष्ठा उद्योगाचे परवाने दिलेल्या कंपन्यांची ज्या जिल्ह्यात मुख्यालये आहेत, तेथे १० पेक्षा कमी तालुके असल्यास तेथून २५ हजार रुपये किमतीच्या १० प्रवेशिका खपविणे बंधनकारक.

• प्रवेशिका खपविण्याची जबाबदारी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांवर असल्याचे समजते.

कृषिमंत्र्यांची या प्रकरणी बाजू काय आहे?

• या प्रकरणात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. 

• कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाशी कृषिमंत्र्यांचा थेट संबध नाही. त्यांनी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

• मंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महोत्सवासाठी मोजक्या सशुल्क प्रवेशिका असून बाकी लोकांना मोफत प्रवेश आहे. महोत्सवासाठी होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी सशुल्क प्रवेशिकांचा मार्ग निवडण्यात आला असून त्यात खंडणीखोरीचा संबंध नाही.

• हा महोत्सव म्हणजे केवळ कृषी प्रदर्शन नाही तर त्यात क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रमांचाही समावेश आहे. हा सर्वसमावेशक महोत्सव आहे.