Nagpur News : ‘‘गडचिरोलीसह पूर्व विदर्भात बारमाही नद्या आणि हमखास पाऊस या जमेच्या बाजू आहेत. परंतु असे असताना या भागात सिंचन तुलनेत क्षेत्र कमी आहे. हा गुंता सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजना सोबतच तांत्रिक तंत्रज्ञान शेतीसाठी आणि विस्तारासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान या दोन्ही बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.

शेतकरी व विस्तार कार्यकर्त्यांना ते सहज समजेल, यावर भर दिला जाईल,’’ असे ‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांनी सांगितले. परिमल सिंग हे नागपूर दौऱ्यावर होते, त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी आदिवासींच्या शेतीक्षेत्रातील समस्या जाणून घेतल्या.

परिमल सिंग म्हणाले, की नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा (पोकरा) च्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली असून पूर्व विदर्भातील दुर्गम, आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील गावांसह राज्यातील सहा हजार गावांचा अंतर्भाव दुसऱ्या टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. वातावरण बदलानुरूप शेतीपद्धतीत करावयाचे बदल त्यासोबतच आदिवासींच्या क्रयशक्‍तीचा विचारही यात करावा, असा विचार पुढे आला आहे.

भात, कापूस आणि वनउपजावर आधारीत उपजीविकेची साधन संपत्ती व त्यानुरूप उपायांवर भर, हरितप्रदेश चांगला, हवेतील कॉर्बनचे उर्त्सजनचे प्रमाण कमी करून ते जमिनीत ग्रहण करण्याचे काम वाढावे याकरिता प्रयत्न होणार आहे. जमीन आरोग्य सुधारणांवर भर देऊन उत्पादकता वाढीसाठीचे प्रकल्प राबविले जातील.

संवर्धित व पुनरुज्जीवित शेती पद्धतीचा वापर करून पिकांची उत्पादकता वाढविणे, माती, पाणी आणि जमिनीतील सूक्ष्मजीव, ओलावा, सेंद्रिय कर्ब यांचे संवर्धन करणे म्हणजे संवर्धित शेती होय, असाही विचार मांडण्यात आला आहे.

यावेळी त्यांच्यासोबत मृदा विज्ञान विशेषज्ज्ञ विजय कोळेकर, नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे, मिलिंद शेंडे, नागपूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे उपस्थित होते.

६ हजार गावांचा होणार अंतर्भाव

पोकरा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यातील ६००० गावांचा अंतर्भाव करण्याचे प्रस्तावीत असून आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे. जिल्हानिहाय अद्याप गाव संख्या निश्‍चित करण्यात आलेली नाही.

त्याकरिता कृषी विभागाचे सचिव, अध्यक्ष तर पोकरा प्रकल्प संचालक सदस्य सचिव असलेल्या समितीचे गठण करण्यात आले आहे. समितीमध्ये चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आयुक्‍त हे सदस्य असणार आहेत. ही समिती गावांची नावे अंतिम करणार आहे.