Nagpur News: आपल्या उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी, पॅकिंग व साठवण सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येमध्ये तब्बल ७० पटींनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी २५ शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला होता, तर यंदा १७३० अर्जदारांनी पॅक हाऊसची मागणी केली आहे.. परंतु, एकीकडे शेतकरी पॅक हाऊसना पसंती देत असताना दुसरीकडे त्यासाठी अर्ज करताना मात्र त्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. पॅक हाऊस योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादन हाताळणी, ग्रेडिंग, पॅकिंग व साठवणुकीसाठी लघु स्तरावरील ‘पॅक हाऊस’ उभारणीसाठी शासनाकडून २५ लाखांच्या प्रकल्पासाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते..Agricultural Scheme: कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ३२ लाखांवर लाभार्थी निवड .तसेच, यात ऐच्छिक बाब म्हणून पाच लाख रुपयांच्या प्रकल्पासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. फळपीक घेणारे शेतकरी, मसाला पीके, औषधी वनस्पती, फुलशेती, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतात..यंदा नागपूर जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्पर्धा लागली असून हजारो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १ हजार ७३० शेतकऱ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवड झाली आहे. आतापर्यंत यातील ५ शेतकऱ्यांना प्राथमिक (पूर्वसंमती) मान्यता देण्यात आली आहे, तर १ हजार ७२५ अर्ज प्रक्रियेमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले..निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आता आवश्यक कागदपत्रे व तांत्रिक माहिती ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना या अपलोड प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने कागदपत्रे अपलोड करण्यात विलंब होत आहे..Agriculture Scheme Maharashtra : कल्याणकारी योजनेला ऑनलाइन अडचणी.या येत आहेत अडचणीकागदपत्रे अपलोड करताना फाईल अपलोड फेल, इनवॅलिड फॉर्मेट, किंवा सर्वर नॉट रिस्पॉन्स असे संदेश येत आहेत. काही वेळा दस्तऐवज अपलोड होऊनही पेंडिंग स्थिती दाखविली जाते. आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया वारंवार फेल होते. फाईल साईझ मर्यादा स्पष्ट नसल्याने फाईल स्वीकारली जात नाही.यामुळे अनेक शेतकरी सीएससी सेंटर, इंटरनेट कॅफेकडे धाव घेत आहेत, परंतु समस्या तशाच असल्याच्या तक्रारी आहेत..अतिरिक्त वेळ देण्याची शक्यतानिवड झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात येते. मात्र येणाऱ्या अडचणीमुळे अर्ज प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. लॉटरीद्वारे पात्र ठरलेले शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करताच प्रत्यक्ष तपासणी व अनुदान वितरण टप्प्यावर काम केले जाईल..डॉक्युमेंट हेल्प डेस्क सुरू करायोजनेत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान उत्पादन विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, डिजिटल अडचणींमुळे योजना अडखळत असल्याचे चित्र सध्या ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने जिल्हा स्तरावर डॉक्युमेंट हेल्प डेस्क सुरू करावेत. महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी मार्गदर्शक व्हिडिओ व फाईल साईझचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत. अर्जदारांना एसएमएस व ईमेलद्वारे त्रुटींची माहिती पाठविण्याची व्यवस्था करावी. अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे..योजनांचा एकाच पोर्टलवर भारसर्वच योजनांसाठी एकच पोर्टल असल्याने तांत्रिक अडचणी भेडसावतात. विभागाच्या तांत्रिक टीमकडून त्यावर उपाययोजना सुरू आहेत. शेतकऱ्यांनी घाई न करता पोर्टलवरील सूचना पाहूनच कागदपत्रे अपलोड करावीत. आवश्यक असल्यास कृषी सहाय्यक किंवा सीएससी केंद्रांकडून मदत घ्यावी, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
