POCRA Project : ‘पोकरा’च्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता

Mumbai News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येईल.

पहिल्या टप्प्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी होती. जागतिक बँकेकडून त्यास कर्ज घेतल्यामुळे या प्रकल्पास डॉलर्स विनिमय दरामधील फरकामुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध होता. त्यासही मान्यता देण्यात आली.

आता या प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार ४६९ कोटी रुपये इतका होणार असून प्रकल्पाच्या ४ हजार कोटींच्या मूळ किमतीमध्ये डॉलर्सच्या वाढत्या दरामुळे ६९० कोटी रुपये वाढ झाली आहे. यातील ४८३ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून मिळणार आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७७९ कोटी रुपये असा १ हजार, ४६९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील गावांच्या निवडीसाठी कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार ६८२ गावे, जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावे, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील १४२ अशा एकूण ५ हजार २२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.

३ कोटींवर अर्ज प्रलंबित

या प्रकल्पाच्या डीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या ३ कोटी ३३ हजार, ९४४ अर्जांवर पूर्वसंमतीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यासाठी अंदाजे ११७८ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे हा निधी राज्य सरकारच्या एकत्रित निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

हा प्रकल्प गरजेनुसार राबविण्यात येत असल्याने प्रकल्पाच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत वैयक्तिक लाभाचे अर्ज घेण्याची आणि पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या आर्थिक भारासाठी दुसरा टप्पा राबविण्यासाठी ४८३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकार २०७ कोटी रुपये असा ६९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

बुलडाणा येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय

बुलडाणा येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला याअंतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल.

यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात एकही शासकीय कृषी महाविद्यालय नाही. याठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक तज्ज्ञ प्रशिक्षक म्हणून काम करता येईल. तसेच स्वयंरोजगारावर आधारित कृषी उद्योग उभारण्यास मदत होईल. यासाठी वेतनासह इतर खर्चासाठी १४६ कोटी, ५४ रुपयांच्या तरतुदीस देखील मान्यता देण्यात आली.

भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द

भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यांतील ६५ गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठवण्यात येतील याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळेल. या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अशांना नजीकच्या ठिकाणी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.