पुणे ः कमाल मर्यादेपेक्षाही जास्त ठरणारे कीडनाशकांचे कमाल मर्यादा अंश (एमआरएल) (MRL Lavel) शेतीमालात आढळत असल्याने तातडीने उपाय करा, अशा सूचना केंद्राने राज्याला दिल्या आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा यांनी राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना पत्र लिहून ही माहिती दिली आहे.

श्री. डवले यांनी या पत्राची दखल घेत कृषी आयुक्तालयाला सूचना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाकडून देशभरातील विविध बाजार समित्यांमध्ये येत असलेल्या शेतमालात विशेषतः भाजीपाला, फळे, तृणधान्ये, कडधान्ये, कढीपत्ता, मिरचीमधील कीडनाशकांच्या कमाल अंश मर्यादेवर (एमआरएल) नजर ठेवली जात आहे.

केंद्राने श्री. डवले यांना पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले आहे की, “देशाच्या विविध बाजारांमधील शेतमालाचे नमुने काढून तपासणी केली असता कीडनाशकांचे अंश मर्यादेच्या बाहेर सापडत आहेत. सेंद्रिय व पारंपरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतमाल उत्पादनात कीडनाशकांचे अंश जास्त आढळत असल्याचे ‘एफएसएसएआय’चा (अन्न संस्था मानके प्राधिकरण) अहवाल सांगतो आहे. हे मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.”

शेतमाल उत्पादनात कीडनाशकांचे अंश जास्त असल्यामुळे देशाच्या निर्यातीलाही बाधा येईल. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांच्या पीक संरक्षण विभागाला याबाबत माहिती दिली. शेतकऱ्यांमध्ये जागृती तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची व्यवस्था करावी. तसेच कीडनाशकांच्या वापराबाबत शेती शाळांमध्ये शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, असेही केंद्राने सूचित केले आहे.

जनजागृती, प्रशिक्षणाच्या सूचना

केंद्राच्या या सूचनेनंतर राजाच्या कृषी खात्याचे अवर सचिव प्रशांत पिंपळे यांनी कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना पत्र लिहिले आहे. “शेतीमालामध्ये कीडनाशकांचे कमाल मर्यादा अंश मर्यादेपेक्षा जास्त आढळत असल्याचे केंद्राने कळविले आहे. त्यामुळे तुम्ही उपाय करून त्याचा कार्यपालन अहवाल थेट केंद्राकडे पाठवावा,” असे या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रानंतर कृषी आयुक्तालयातील गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे यांनी राज्यभर एक आदेश जारी करीत कीडनाशकांच्या वापराबाबत जनजागृती व प्रशिक्षण उपक्रम हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

कार्यपालनाचा अहवाल लवकर पाठवा

एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून कीड व रोग नियंत्रण करा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या कीडनाशकांच्या उत्पादनांवर नमुद करावा. याबाबत कार्यपालन केल्याचा अहवाल आम्हाला लवकरात लवकर पाठवा, असेही केंद्राने राज्याला कळवले आहे.