"मोदी सरकारने अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) केवळ दोन-चार राज्यातील निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सादर केला आहे. हे इलेक्शन स्पीच आहे. १५ दिवस आधीच हे सुरू केले आहे.

सभागृहाच्या बाहेर ज्या घोषणा केल्या, तेच जुमले बजेटमध्ये (Budget) सांगितले आहेत. मंदी-महागाई वाढत आहे. त्याला कसे नियंत्रित करायचे यावर काहीच नाही.

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काहीही केले नाही. दोन कोटी नोकऱ्या दिल्या नाहीत. ९ वर्षांतील १८ कोटी नोकऱ्यांचे काय झाले? ३० लाख जागांची भरती करायची आहे.

त्यावर काहीच बोलले नाहीत. गरिबांसाठी मनरेगा (Manrega) महत्त्वाची आहे. त्याला देखील चुकीच्या दृष्टीने पाहिले. पूर्वी ९० हजार कोटींचे बजेट असायचे. आता ते ६० हजार कोटींवर आणले आहे."

मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस

अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तयार

‘‘२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका (Lok Sabha Election) डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. आयकर स्लॅबमधील बदल कोणालाही मदत करणार नाही.

हा अर्थसंकल्प भारताच्या बेरोजगारीच्या समस्येकडे लक्ष देत नाही. गरीब वंचित राहतील, तर केवळ एका वर्गालाच या अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल.’’

ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्‍चिम बंगाल

लोकांना खोट्या आशा का?

"या वर्षीचा अर्थसंकल्प सुद्धा अधिक काही वेगळा नाही. मागील वर्षातील कमतरता सरकार सांगत नाही आणि नवीन आश्‍वासने देत राहते.

वास्तविक १०० कोटींहून अधिक नागरिकांचे आयुष्य पहिल्याप्रमाणेच आहे. लोक आशेवर जगतात मात्र त्यांना खोठ्या आशा का?"

मायावती, नेत्या, बहुजन समाज पक्ष