पुणे ः उसाला एकरकमी एफआरपी (Sugarcane FRP) मिळण्यासह ऊस उत्पादकांच्या (Sugarcane Farmer) ९ मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी सोमवारी (ता. ७) पुण्यात प्रचंड मोर्चा काढला. एकरकमी एफआरपीबाबत आश्वासन न दिल्यामुळे हजारो संतप्त शेतकऱ्यांनी आयुक्तालयासमोर ठिय्या दिला आहे.

अलका चित्रपटगृह चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. तीन किलोमीटरचे अंतर पायी कापत हजारो शेतकरी साखर आयुक्तालयाकडे निघाल्यामुळे शहरातील वाहतूक कोलमडून पडली. ‘एकच गट्टी, राजू शेट्टी’, ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विजय असो,’ ‘शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या कारखानदारांचा धिक्कार असो,’ ‘एफआरपी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची,’ ‘बंद करा, बंद करा, साखर कारखान्यांमधील काटामारी बंद करा,’ अशा विविध घोषणा मोर्चेकरी शेतकरी देत होते. या वेळी काही शेतकरी आसूडाचे फटके ओढत निषेध व्यक्त करीत होते.

मोर्चात स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर, युवा नेते अमोल हिप्परगे, पुजा मोरे, राजेंद्र ढवाण पाटील व इतर नेते सहभागी झाले होते.

मोर्चामुळे पुणे शहराच्या विविध चौकांमध्ये मोठा बंदोबस्त तैनात केला गेला. साखर आयुक्तालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार दुपारनंतर पोलिसांनी बंद केले. फर्ग्युसन महाविद्यालयाकडून हा मोर्चा साखर आयुक्तालयासमोर पोचला असता कृषी भवनाचे प्रवेशद्वारदेखील पोलिसांनी बंद केले. साखर संकुलसमोर मोर्चा पोचताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते श्री. शेट्टी यांनी संतप्त शेतकऱ्यांना आवरले व मोर्चाचे रूपांतर जंगी सभेत झाले.

‘‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्यांवर सरकारने विचार करावा. साखर आयुक्तांकडे राज्य सरकार नेमके काय भूमिका सांगते आहे, आपल्या मागण्यांचा विचार सरकारकडून होतो की नाही हे पाहून आता आपण आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहोत. तुम्ही बराचवेळ इथे थांबण्याची तयारी ठेवावी,’’ असे श्री.शेट्टी यांनी सांगितले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला.

‘‘शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच १०० दिवसांत महाविकास आघाडीचे सर्व निर्णय बदलले. मात्र, एफआरपीचे तुकडे करणारा आणि शेतीतून जाणाऱ्या रस्त्याच्या भूसंपादनापोटी चौपट ऐवजी दुप्पट मोबदला देणारा कायदा मात्र, नव्या सरकारने हे कायदे अद्यापही रद्द केले नाहीत. आम्हाला एकरकमी एफआरपी दिली नाही तसेच आमच्या विविध मागण्या मान्य करण्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे पाहून आम्ही आंदोलनाबाबत पुढील भूमिका घेऊ. मात्र, हक्कासाठी कितीही संघर्ष करण्याची तयारी आमची राहील,’’ असा इशारा श्री. शेट्टी यांनी दिला.

राज्यभर काटामारी मोठी आहे. १२०० किलो ऊस एक टन गृहीत धरतात. बाहेरून ऊस मोजून आणल्यास कारखाने स्वीकारत नाहीत. काटेमारी करणारेच सरकारमध्ये आहे. संपुष्टात आणण्यासाठी साखर कारखान्याचे वजनकाटे ऑनलाइन करा, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे मोर्चेकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ गेले. ‘‘सर्व कारखान्यांसाठी ग्राह्य असेल. कोणताही कारखाना खासगी काट्यावरील वजन नाकारू शकत नाही. त्याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून आदेश काढला जाईल,’’ असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. मात्र, ‘‘एफआरपीबाबत राज्याच्या कॅबिनेटने निर्णय घेतलेला आहे. मी राज्य शासनाचा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे आम्ही एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत आश्वासन देऊ शकत नाही,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे चर्चा फिस्कटली.

मोर्चातील शेतकऱ्यांनी केल्या या मागण्या

-एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा रद्द करून पुन्हा एकरकमी एफआरपी द्यावी

-सर्व कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करावे

-मागील वर्षाची एफआरपी व प्रतिटन २०० रुपये मिळावे

-ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फतच कारखान्यांना मजूर पुरवावेत

-चालू गाळपात एकरकमी एफआरपी व हंगाम संपताच ३५० रुपये उचल द्यावी

- साखर निर्यात मुक्त ठेवा,

-इथेनॉल दर पाच रुपयांनी वाढवा,

-दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतर काढा

-छोट्या गुऱ्हाळचालकांना इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी द्या

-मशिनची ऊसतोड ४.५ टक्के कपात बंद करा. केवळ एक टक्के कपात गृहीत धरावी.

-साखरेची बाजार किंमत ३५ रुपये किलो करावी