Sakal Cooperation Conclave पुणे ः ऊस तोडीसाठी मजूरटंचाई (Labor Shortage) समस्या वाढत जाणार असल्यामुळे हार्वेस्टरशिवाय (Sugarcane Harvester) साखर कारखान्यांकडे अन्य पर्याय राहिलेला नाही. गाळपाचे (Sugarcane Crushing) नियोजन चुकवायचे नसल्यास हार्वेस्टरची ऊसतोड ५० टक्क्यांच्या पुढे न्यावी लागेल, असा सूर सहकार महापरिषदेत उमटला.

महापरिषदेमधील ‘ऊस लागवडीतील यांत्रिकीकरण व सूक्ष्म सिंचन’ परिसंवादामध्ये जवाहर सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोहर जोशी, सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आबासाहेब पाटील, सदगुरू सहकारी साखर कारखान्याचे मुख्य वित्त अधिकारी रोहित नारा, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ पी.पी.शिंदे सहभागी झाले होते.

श्री. पाटील म्हणाले, की कारखान्यांना ऊस तोडणीसाठी वेगाने यांत्रिकीकरण स्वीकारावेच लागेल. आमच्या कारखान्याचा २७ टक्के ऊस आता हार्वेस्टरमधून येतो.

राज्य शासनाने हार्वेस्टरद्वारे होणाऱ्या तोडीतील साडेचार टक्के पालापाचोळ्याची कपात मान्य केली आहे.

त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याला यापुढे हार्वेस्टर तोडणी वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही. मांजरा साखर कारखान्याने ७५ टक्के ऊस हार्वेस्टरने आणला आहे.

श्री. जोशी म्हणाले, की साखर कारखाना गाळप संपताच अनेक महिने कारखाना बंद ठेवावा लागतो. जगात कोणताही उद्योग बंद ठेवला जात नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाचा परिपूर्ण वापर करीत उद्योगासारखे कारखाने चालवण्याचे कसब आत्मसात करावे लागेल.

श्री. शिंदे म्हणाले, की सूक्ष्म सिंचन व यांत्रिकीकरण या दोन्ही मुद्द्यांवर साखर उद्योगात तांत्रिक संशोधन भरपूर झाले आहे. मात्र, या संशोधन वापरात राज्य मागे पडते आहे.

यांत्रिकीकरणामुळे कारखान्यांना दर्जेदार कच्चा माल मिळेलच; पण शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील कमी होईल. सूक्ष्म सिंचनामुळे ३० ते ४० टक्के उत्पन्न वाढते तसेच पाणी वापरात ५० टक्के बचत होते.

त्यामुळेच साखर उद्योगाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदानाद्वारे मदत, गरजेनुसार संशोधन, आधुनिक संशोधनाचा प्रभावी वापर आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन असे सूत्र वापरावे लागेल.

यांत्रिकीकरणाचा वेग वाढवा...

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी यांत्रिकीकरणाचा अवलंब वाढविल्यास विकास आणि आर्थिक उलाढालीच्या संधी तयार होणार आहेत. राज्याचे ऊस क्षेत्र आता १४०० लाख हेक्टरवर गेले आहे.

त्यामुळे ऊसतोडीसाठी बैलगाडी किंवा छोट्या ट्रॅक्टरऐवजी हार्वेस्टरचा वापर काळाची गरज आहे. अशा स्थितीत हार्वेस्टरला अनुदान देण्याचा चांगला निर्णय झाला असला,तरी त्याचे निकष ठरलेले नाहीत. यांत्रिकीकरणातील पिछाडी परवडणारी नाही, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.