वन विभागाने (Forest Department ) आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Dr. Vijaykumar Gavit) यांनी गुरुवारी (ता. ३) दिल्या. उपवनसंरक्षक, नंदुरबार वन विभाग प्रशासकीय इमारतीचे उद्‍घाटन गुरुवारी पालकमंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हीना गावित, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, धुळे व नंदुरबारचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) दिगंबर पगार, उपवनसंरक्षक कृष्णा भवर, नितीनकुमार सिंग, लक्ष्मण पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक धनंजय पवार, संजय साळुंके, तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, वनक्षेत्रपाल वर्षा चव्हाण आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की जिल्ह्यात असलेल्या उपलब्ध पर्यटनस्थळांचा विकास करून नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वन विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरातील टेकडी परिसर, वीरचक डॅम परिसर, तोरणमाळ, गिधकडा धबधबा तसेच जिल्ह्यातील दुर्लक्षित असलेल्या स्थळांवर इको टुरिझम पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, जेणेकरून नागरिकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगारासोबत विरंगुळ्यासाठी हक्काची जागा उपलब्ध होईल. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वन विभागाच्या पडीक जागेवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करावी. अशा ठिकाणी वृक्षांची लागवड करताना ती झाडे पर्यावरणपूरक सोबतच नागरिकांना उत्पन्न देणारी चारोळी, आंबा, महू, सीताफळ, आवळ्याची झाडे असावीत. नदीकिनाऱ्यावर अधिक प्रमाणावर बांबूची झाडे लावावीत, जेणेकरून नदीचा दुसरा प्रवाह तयार होणार नाही. जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड करावी. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्ह्यात वन विभागाच्या स्वतंत्र वनभवनास जागा उपलब्ध झाल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित म्हणाल्या, की नंदुरबार हा आदिवासी जिल्हा असून, जेथे आदिवासी तेथे जंगल असे समीकरण असल्यामुळे जिल्ह्यात जास्तीत जास्त झाडांची लागवड करावी. यासाठी जिल्हा परिषद शाळा परिसर, जिल्हा आरोग्य केंद्र, प्रशासकीय इमारत परिसरात झाडे लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील. फक्त झाडे न लावता ती मोठी झाल्यावर सुरक्षित कसे राहील याकडे वन विभागाने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

खासदार डॉ. गावित म्हणाल्या, की आदिवासींची खरी ओळख म्हणजे जल, जंगल, जमीन आणि पशुधन अशी आहे. जिल्ह्यात वनक्षेत्र जास्त असले तरी प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस वनक्षेत्र कमी होत असून, ते वाचविण्याची जबाबदारी वन विभागासोबतच सर्वांची आहे. पर्यावरणातील ग्रीन कव्हरेज वाढून कार्बन उत्सर्जन कसे कमी होईल याकडे लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत परिसरात सीएफआरमध्ये ५० टक्के क्षेत्रात बांबूची लागवड करावी. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. बांबू लागवडीमधून येणारे उत्पन्न ग्रामपंचायतीला देण्यात