Education Policy: पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या दहा मुलांपैकी अवघी सहा मुलं बारावीपर्यंत शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहतात, तर चार मुलं मध्येच शिक्षण सोडतात. देशाच्या नीति आयोगाच्या अहवालातील ही आकडेवारी शिक्षण व्यवस्थेची धोरणं कशी अपयशी ठरलेली आहेत यावर बोट ठेवते. ही केवळ ‘ड्रॉप आउट’ मुलांची संख्या नाहीये, तर मुलांच्या शिक्षणाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाली आहे याची ती नोंद आहे. शिक्षणाचा अधिकार दिल्याचा आव आणत इथल्या व्यवस्थेने वंचित समूहातील मुलांना शिक्षण नाकारून केलेल्या विश्वासघाताचीही कबुली दिली आहे..खर्चात सातत्याने केली जाणारी कपात, ग्रामीण भारतातील शाळांची झालेली दयनीय अवस्था, शिक्षकांची कमतरता, विविध घटकांचा अवाजवी हस्तक्षेप, शाळा आणि शिक्षण व्यवस्थेचं गतीनं झालेलं इव्हेंटीकरण, अशैक्षणिक तत्त्वांनी बिघडलेलं शैक्षणिक पर्यावरण, देशभर ठिकठिकाणी शाळा बंद केल्यानं घरापासून दूर गेलेलं शिक्षण, महागडं होत गेलेलं पुढील शिक्षण, शिक्षण घेऊन काय होणार आहे, अशा निराशेनं ग्रासलेल्या मनांमध्ये घर करून बसलेली बेरोजगारीची भीती, स्पर्धेचा वाढता असह्य ताण आणि अफाट विक्री मूल्य असलेली बाब म्हणून शिक्षणाकडे पाहणारी बाजारू धोरणं या सगळ्यांनी लाखो मुलांना शिक्षणातून शाळेबाहेर ढकललंय..Maharashtra Cooperative Education: विद्यापीठांत सहकार शिक्षण सुरू करणार: चंद्रकांत पाटील .शिक्षणाशी संबंधित नवनवीन योजना जाहीर करताना शाळेत आलेली मुलं टिकतील, त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत व्यवस्था उभारण्याची इच्छाशक्ती इथल्या व्यवस्थेच्या मनात दिसत नाहीये. एका बाजूला शिक्षणाचे मोठमोठे दिमाखदार, धमाकेदार उत्सव आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो मुलांचं शिक्षण अर्ध्यावर संपण्याची शोकांतिका अशी विसंगती डोळ्यात खुपणारी आहे. शिवाय जी मुलं शाळेत येत आहेत त्यांचंही शिक्षण पूर्ण होतं आहे, असं छातीठोकपणे म्हणता येण्यासारखी परिस्थिती आहे का?.Education System: शिक्षणातून घडावा भावसमृद्ध समाज.वास्तविक देशाचा खरा विकास मोजायचा असेल, तर उंच इमारतींनी नाही, जीडीपीच्या आकडेवारीच्या आधारे नाही तर शाळेत टिकून राहणाऱ्या, उच्च दर्जाचे शिक्षण घेतलेल्या मुलांच्या संख्येच्या आधारे मोजायला हवा..शिक्षण हक्क कायदा आला तेव्हा वंचित समूहातील मुलांच्या शिक्षणाच्या पाऊलवाटेचे रूपांतर हमरस्त्यात होईल असं वाटलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात घडलं उलटंच. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची हमी शिक्षण हक्क कायदा देतो. या कायद्यात सुधारणा करून ही हमी पहिली ते बारावीपर्यंत करण्याची गरज आहे.(लेखक शिक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
