पुणेः केंद्र सरकारने इथेनॉल धोरण (Ethanol Policy) जाहीर करत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असला, तरी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी (Ethanol Production Plants) अंतराची अट घालण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इथेनॉल प्रकल्प टाकता येत नाही. हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. या अटीमुळे उसाचा (Sugarcane)आणि इथेनॉलचा (Ethanol) फायदा राज्यातील साखर कारखान्यांची मालकी असणाऱ्या केवळ २५ घराण्यांना होत आहे. यामुळे दोन इथेनॉल प्रकल्पांच्या अंतराची अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील (Raghunath Patil) यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

पाटील म्हणाले, ‘‘साखर कारखान्यांमधून साखर उत्पादनाबरोबरच उपपदार्थांचे देखील उत्पादन घेतले जात आहे. यामुळे साखरेबरोबरच उपपदार्थांच्या उत्पादनानुसार देखील उसाला दर मिळावा, अशी मागणी करत आलो आहोत. आमच्या मागण्या आणि आंदोलनामुळे उसाचा दर वाढत गेला. विविध आंदोलनांमुळे लेव्ही रद्द करण्यात आली आणि झोन बंदी उठवण्यात आली. मात्र याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही.

साखर कारखानदारांनी रिंग करून, कोणत्याही साखर कारखान्याला ऊस दिला तरी एफआरपी (FRP) प्रमाणेच पैसे मिळतील, असा कायदा करून घेतला. यामुळे उपपदार्थांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा शेतकऱ्यांना मिळणे बंद झाले. दोन कारखान्यांच्या २५ किलोमीटर अंतराच्या अटीमुळे स्पर्धा कमी झाली.’’

पाटील म्हणाले, ‘‘दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखान्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची स्पर्धा लागली आहे. यामध्ये रिकव्हरी चोरी, ऊस वजनाच्या तफावतीतून वजन चोरी, ऊसतोडणीचा भरमसाट खर्च दाखवून कारखाने शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. विविध चोऱ्यांमधून शेतकऱ्यांचे प्रतिटन ९४२ रुपये नुकसान साखर कारखाने करत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर उतारा असताना देखील, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातपेक्षा कमी दर उसाला मिळत आहे.’’

दिग्गजांची शिफारस तरी दुर्लक्ष

‘‘साखर कारखान्यांकडून होणारी ही लूटमार रोखण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात आणि केंद्रीय साखर आयुक्त तुटेजा यांनी वेळोवेळी दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तरी दोन कारखान्यांच्या अंतराबरोबर इथेनॉल प्रकल्पांमधील अंतराची अट रद्द करावी. तरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Producer Farmer) चांगले दर मिळतील,’’ असे पाटील म्हणाले.