Nagpur News : अल-निनो (EL Nino) या समुद्र प्रवाह सक्रियतेमुळे तापमानात वाढ आणि पाऊसमान अनिश्‍चित राहण्याचे संकेत आहेत. या काळात पाण्याची टंचाई (water Shortage) निर्माण होण्याचेही संकेत आहेत.

अशाही स्थितीत कापूस लागवड (Cotton Cultivation) क्षेत्र मात्र गेल्यावर्षीप्रमाणेच कायम राहणार असल्याचा दावा केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या (सीआयसीआर) तज्ज्ञांनी केला आहे. राज्यात कापसाला सक्षम पर्याय नसल्याने हे घडेल, असा तर्क त्यामागे नोंदविण्यात आला आहे.

अल-निनो समुद्र प्रवाह सक्रियतेचा यंदा चांगलाच धसका घेण्यात आला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. पीक पद्धतीवरदेखील त्याचा इम्पॅक्‍ट होण्याचे संकेत आहेत.

मात्र कापूस लागवड क्षेत्र यामुळे फारसे बाधीत होणार नाही, असा दावा केला जात आहे. देशात सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. महाराष्ट्रात ४३ आणि विदर्भात कापसाचे क्षेत्र १८ लाख हेक्‍टरच्या घरात आहे.

गेल्यावर्षी कापसाला १२ हजार रुपये क्‍विंटलपर्यंतच दर मिळाला होता. यंदा मात्र कापसाचे दर ८ हजार रुपयांपेक्षा पुढे सरकलेच नाहीत. त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षातील खरिपात कापसाचे क्षेत्र सरासरीच्या २५‍ टक्क्यांनी कमी होईल, असेच या क्षेत्रातील जाणकार सांगत आहेत. शेतकऱ्यांचीदेखील क्षेत्र कमी करण्याची मानसिकता आहे.

मात्र याला तांत्रीक आधार नसून अल-निनोच्या परिणामी तग धरणाऱ्या पिकाच्या निवडीला शेतकरी प्राधान्य देतील. त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, मूग, तूर यासारख्या पिकांचा समावेश आहे. सोयाबीनला पाण्याची गरज अधिक राहते.

कापसाला सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर या महिन्यांत पीक फुलावर असताना पाण्याची गरज राहते. मॉन्सूनबाबत अनिश्‍चितता असली तरी या कालावधीत पावसाचे पाणी राहते.

त्यासोबतच मॉन्सूनच्या सुरुवातीलादेखील पिकाच्या वाढीसाठी पाणी मिळत असल्याने कापसाला हे पोषक ठरणार आहे.

परिणामी कापूस लागवड क्षेत्रावर यंदाच्या हंगामात फारसा परिणाम होण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे ‘सीआयसीआर’च्या सूत्रांनी सांगितले.

अल-निनोच्या परिणामी पाऊसमानाबद्दल अनिश्‍चीतता वर्तविण्यासोबतच तापमानात वाढीचे संकेत आहेत. अशावेळी सरासरीच्या कापूस लागवडीवर याचा कोणताच परिणाम होणार नसल्याची अपेक्षा आहे. कापसाखालील क्षेत्र यावर्षीच्या 43 लाख हेक्‍टर इतकेच राहील, असा अंदाज आहे.

- डॉ. वाय.जी. प्रसाद, संचालक, केंद्रिय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर.