यवतमाळ : भारतात सर्वाधिक कापूस पिकविणारा (Cotton Production) अशी ओळख यवतमाळ जिल्ह्याची आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी त्यांच्या मालाला भाव मिळावा, यासाठी येथेच टेक्स्टाइल पार्क (Textile Park) बनविण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, ही घोषणा केराच्या टोपलीत गेल्याचे चित्र जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाहावे लागत आहे.

यवतमाळ येथील काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार (दिवंगत) नीलेश पारवेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांच्यासोबत इचलकरंजीचा दौरा करून आल्यावर यवतमाळात टेक्स्टाइल पार्क बनविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यवतमाळ येथे आले होते. श्री. चव्हाण यांनी मान्य केले होते की, जिल्ह्यातील ८० टक्के कापूस राज्याबाहेरील कापड गिरण्यांना पुरविला जातो.

म्हणून यवतमाळातच टेक्स्टाइल पार्क उभारून उद्योजकांना आकर्षित करून शेतकऱ्यांचे भले करण्याचे आश्वासन त्यांनी गेल्या वर्षी २३ ऑक्टोबरला दिले होते. तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी महाराष्ट्रात सहा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यासाठी ११० कोटी रुपये मंजूर केले होते.

मात्र, एकही टेक्स्टाइल पार्क विदर्भात आले नाही. यवतमाळजवळील लोहारा येथील औद्योगिक वसाहतीत २०८ हेक्टर जमीन सेझ म्हणून घेतली होती.

परंतु, ती जमीन ‘सेझ’मधून काढून टाकण्यात यावी, असा प्रस्ताव एमआयडीसीने वाणिज्य मंत्रालयाच्या बोर्ड ऑफ अप्रुव्हलकडे पाठविला होता व त्यांनी त्याला मान्यताही दिली. अधिक चौकशी केल्यावर ‘सेझ’मध्ये प्रस्तावित टेक्स्टाइल पार्क प्रकल्पात कापूस उत्पादक व कापड

गिरणी क्षेत्रातील खासगी उद्योजकांनी सहभागी व्हावे, यासाठी एमआयडीसीने केलेल्या प्रयत्नांना नगण्य प्रतिसाद मिळाला.

एमआयडीसीने औद्योगिक वसाहतीमधील २०८ हेक्टर ‘सेझ’मुक्त करण्याचा प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालयाकडे पाठविला होता. २०११च्या ऑगस्टमध्ये यवतमाळात ‘फायबर-२ फॅशन’ नावाने उद्योजकांची एक परिषद झाली.

त्याही वेळेस कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी टेक्स्टाईल पार्कची आवश्यकता या विषयावर विचारमंथन झाले होते. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे प्रकल्पाला गती मिळणे दूर राहिले आहे.